Govt To Release 8,000 Crore To Road Contractors: सरकार सड़क ठेकेदारों को करेगी 8,000 करोड़ का भुगतान

हालांकि, मंत्रालय ने लॉकडाउन के चलते हुए नुकसान और ठेकेदारों की क्षतिपूर्ति की योजना अभी नहीं बनाई है। मंत्रालय ने आदेश दिया है कि ठेकेदारों को परियोजना में मिलने वाली सिक्योरिटी मनी का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि काम में गति बनी रहे। मंत्रालय ने आदेश दिया है कि जिन कार्यों के लिए राशि जारी की जा चुकी है उनको पूरा किया जाए।

मंत्रालय ने परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए एस्क्रौ अकाउंट में राशि का भुगतान कर रही है। बता दें, हाल ही में हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि सरकार आने वाले दो सालों में सड़क परियोजनाओं में 15 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी।

केंद्रीय मंत्री ने ऑटो स्क्रैपिंग पॉलिसी को भी जल्द ही लागू करने की बात भी कही थी। नितिन गडकरी ने भारतीय उद्योगपतियों से आह्वान किया है कि कोरोना महामारी को अवसर में बदलने की कोशिस करें।

उन्होंने ऑटोमोबाइल विनिर्माण क्षेत्र को मंदी से निकालने के लिए तरलता बढ़ाने और विदेशी पूंजी के निवेश को आकर्षित करने का भी सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोनो वायरस के प्रकोप के कारण अर्थव्यवस्था पर संकट आ गया है। हमें इसे संकट को अवसर में बदलना है।

उन्होंने कहा कि भारतीय उद्योग को उन विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश कोरोना वायरस और आर्थिक मंदी के प्रकोप से एक साथ लड़ाई लड़ते हुए जित जाएगा।

गडकरी ने बताया कि देश के विकास के लिए काम करने के साथ बुरे समय के लिए भी योजना बनाने की जरूरत है। उद्योग को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनने के लिए नवाचार, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान कौशल पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए।