Government Invites Suggestion For Clean Fuel: स्वच्छ ईंधन पर सरकार ने मांगा लोगों से सुझाव

मंत्रालय ने बताया है कि सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने पर हाइड्रोजन और सीएनजी चलित वाहनों के लिए मोटर वाहन एक्ट में संशोधन किया जाएगा। मंत्रालय ने बैठाया कि केंद्र सरकार देश में स्वच्छ ऊर्जा तकनीक पर चलने वाले वाहनों को प्रोत्सान देना चाहती है।

इसके लिए सरकार ने देशवासियों से स्वच्छ ऊर्जा तकनीक पर नए विचारों को आमंत्रण दिया है। इसके संबंध में परिवहन मंत्रालय ने 22 जुलाई को अधिसूचना किया है। देश के नागरिकों, पर्यावरणविदों और वाहन कंपनियों से स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ने के लिए नए विचारों की मांग की गई है।

लोगों से आग्रह किया गया है कि अपने विचार अधिसूचना जारी होने के 30 दिनों के मंत्रालय के संयुक्त सचिव के पास जमा करना है। यह सुझाव नीति आयोग, भारी उद्योग विभाग, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और सरकार में अन्य संबंधित अधिकारियों को प्रस्तुत किए गए हैं।

बता दें, केंद्र सरकार ने फेम-2 स्कीम के तहत देश भर के बड़े शहरों में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 2,600 चार्जिंग स्टेशन बनाने की अनुमति दे दी है, जिसके बाद इस परियोजना में कार्य शुरू करने के लिए बिडिंग शुरू कर दी गई है।इसके लिए केंद्र सरकार ने पब्लिक सेक्टर की कंपनियों जैसे ईईएसएल, एनटीपीसी और आरईआईएल के साथ समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर कर चुकी है।

सरकार ने इन कंपनियों को चार्जिंग स्टेशनों के लिए भूमि अधिग्रहण करने का भी आदेश दिया है, जिसके बाद इन कंपनियों को इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए राशि निर्गत की जाएगी। देश के 62 बड़े शहरों में 2,600 चार्जिंग स्टेशन लगाने का काम ईईएसएल को दिया गया है।

इसके लिए कई अन्य छोटी-बड़ी कंपनियों से उपकरणों के लिए अनुबंध किये जा रहे हैं। परियोजना के तहत सड़कों पर हर 4 किलोमीटर के अंतराल पर एक चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध होगा। चार्जिंग स्टेशनों की निरंतर उपलब्धता से लोगों को अपने वाहन चार्ज करने की चिंता से निजात मिलेगा।