Telangana EV Policy: तेलंगाना में इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू, रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन में मिलेगी छूट

इस नीति के तहत इलेक्ट्रिक ट्रैक्टरों के खरीद पर भी रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन पर 100 प्रतिशत छूट की घोषणा की गई है। इलेक्ट्रिक वाहन नीति की घोषणा करते हुए राज्य सरकार ने बताया कि अगले 10 सालों में तेलंगाना में 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश आकर्षित किया जाएगा जिससे करीब 1,20,000 लोगों को रोजगार मिलेगा।

तेलंगाना सरकार ने बताया कि राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है। इसके लिए इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियों को भी रियायतें दी जा रही हैं। राज्य सरकार तेलंगाना को इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण और उपयोग में पहले स्थान पर लाना चाहती है।

तेलंगाना सरकार ने बताया कि राज्य में बैटरी उद्योगों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए कंपनी बैटरी निर्माण के क्षेत्र में भी निवेश आकर्षित कर रही है। सरकार कंपनियों को इस क्षेत्र में शोध और अनुसंधान के लिए भी प्रेरित का रही है।

इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत राज्य भर में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की भी योजना बनाई गई है। भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इन चार्जिंग स्टेशनों में कई तरह की सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी।

इस नीति पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत प्लांट और मशीनरी पर 200 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके साथ ही चरणबद्ध तरीके से फास्ट चार्जिंग स्टेशनों के निर्माण की योजना है।

शुक्रवार को इलेक्ट्रिक वाहन नीति की शुरुआत करते हुए तेलंगाना सरकार ने पांच कंपनियों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। यह कंपनियां सरकार के साथ मिलकर राज्य में इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर काम करेंगे।