SC Verdict On BS4 Vehicles: सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला, बीएस4 वाहनों को मिलेंगे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट

बता दें कि लॉकडाउन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिनों के अंदर बीएस4 वाहनों के 10 प्रतिशत स्टॉक को बेचने की मंजूरी दी थी। हालांकि, वाहन कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय सीमा से अधिक वाहनों की बिक्री की थी, जिसके बाद कोर्ट ने बेचे गए वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दिया था।

फाडा इंडिया ने साझा किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार BS4 वाहनों के भाग्य के बारे में अपना आदेश जारी कर दिया है। फाडा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी लंबित रजिस्ट्रेशन को पूरा करने का आदेश जारी कर दिया है। अब सभी लंबित वाहनों को जल्द ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा।

दरअसल, फाडा ने 1 अप्रैल 2020 से पहले बेचे गए बीएस4 वाहनों की रजिस्ट्रेशन करने की अनुमति के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी। फाडा का कहना था कि मार्च में लॉकडाउन के कारण देश में वाहनों का रजिस्ट्रेशन रोक दिया गया था। ऐसे में पहले बेचे गए हजारों बीएस4 वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है।

इस साल मार्च में फाडा ने सुप्रीम कोर्ट से बीएस4 वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन करने की अनुमति मांगी थी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन खत्म होने के 10 दिनों के अंदर बचे हुए बीएस4 वाहनों के स्टॉक का 10 प्रतिशत बेचने की इजाजत दी थी, जो 1.05 लाख यूनिट थी। हालांकि, वाहन कंपनियों ने 2.55 लाख यूनिट से अधिक वाहन बेच लिए थे।

वाहन कंपनियों द्वारा अधिक वाहन बेचे जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई थी और इसे गैरकानूनी करार दिया था। इस पर कोर्ट ने 10 दिनों में बेचे गए बीएस4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर रोक लगा दिया था।

सितंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल 2020 से पहले खरीदे गए डीजल वाहनों के पंजीकरण की अनुमति दी थी, जिनका उपयोग नगर निगमों और दिल्ली पुलिस द्वारा आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं और सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं में किया जाना है। उस समय, कोर्ट ने सभी नियमों के अनुपालन के अधीन सीएनजी वाहनों के पंजीकरण की भी अनुमति दी थी।