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Japan To Sell Only EVs: जापान में 2030 से बिकेंगे केवल इलेक्ट्रिक वाहन, जानें
जापान सरकार देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। जापान सरकार ने 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बनाने रखा है। जापान सरकार देश में 2030 से बाद सिर्फ इलेक्ट्रिक कारों को ही बेचने की अनुमति देगी। जापान के आर्थिक मंत्रालय ने अगले 15 सालों में देश में 100 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों को उतारने का प्रस्ताव लाया है।
एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जापान सरकार के इस फैसले से देश में ईंधन पर चलने वाले वाहनों की बिक्री बंद कर दी जाएगी। यातायात संसाधनों और कमर्शियल सेवाओं के क्षेत्र में भारी मात्रा में इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल शुरू किया जाएगा।
रिपोर्ट में बताया गया है कि जापान में 50 लाख वाहनों में 29 प्रतिशत वाहन हाइब्रिड है। टोयोटा, होंडा, सुजुकी जैसी जापानी कंपनियां देश में इलेक्ट्रिक वाहनों पर रिसर्च और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी खर्च कर रही हैं। यह कंपनियां सरकार के साथ मिलकर देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए इकोसिस्टम तैयार कर रही हैं।
जापान में पिछले कुछ वर्षों के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ा है। पैसेंजर कारों के अलावा, बाइक, स्कूटर और कमर्शियल वाहन भी इलेक्ट्रिक की ओर बढ़ रहे हैं। अपनी नई योजना के साथ, जापान आने वाले दशकों में गैसोलीन वाहनों से दूर जाकर कार्बन उत्सर्जन को कम करने की मांग करने वाले अन्य देशों में शामिल हो गया है।
कुछ दिनों पहले ही ब्रिटेन की संसद ने 2030 के बाद केवल ईंधन पर चलने वाले वाहनों की खरीद-बिक्री पर रोक लगाने का नया कानून लाया है। फ्रांस सरकार ने 2040 के बाद देश में पेट्रोल-डीजल पर चलने वाले वाहनों की बिक्री बंद करने और इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता देने का प्रस्ताव पार्टी किया है।
रिपोर्ट के अनुसार जापान में योशिहिदे सुगा के प्रधानमंत्री पद संभालते ही जापान में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को लागू करने का काम तेज हो गया है। जापान सरकार 2050 तक कार्बन न्यूट्रल होने के लक्ष्य पर तेजी से काम कर रही है।
भारत में भी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास जोरों पर है। भारत के पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में 2016 में शामिल होने के बाद कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने का दायित्व बढ़ गया है। पर्यावरण मंत्रालय ने 2030 तक देश में 100 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों को चलाने का प्रस्ताव लाया है। हालांकि, इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की गति से इसका 2030 तक पूरा होना निश्चित नहीं है।
सरकार के प्रस्ताव के अनुसार 2023 से देश में केवल इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर और 2025 से केवल इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बेचने का प्रस्ताव लाया गया है। इसके साथ 2030 तक देश को 100 प्रतिशत इलेक्ट्रिक बनाने का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है।