Government To Reduce Taxes On EVs: इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स कम कर सकती है सरकार, जानें

छात्रों को संबोधित करते हुए कांत ने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर 1 लाख रुपये की छूट दे रही है। उन्होंने कहा कि भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में एक उदाहरण के तौर पर उभर कर आएगा। उन्होंने बताया कि यह ध्यान देने वाली बात कि देश में 80 प्रतिशत वाहन दोपहिया और तिनपहिया हैं। इसलिए टू व्हीलर और थ्री व्हीलर पर हमे ज्यादा ध्यान देना है।

इलेक्ट्रिक वाहनों के अलावा बेहतर क्वालिटी की बैटरी का उत्पादन करना भी एक चुनौती है। पिछले कुछ वर्षों में देश में बैटरी कंपनियों की संख्या बढ़ी है जो बताती है कि लोगों के बीच इलेक्ट्रिक वाहनों का चलन बढ़ रहा है।

उन्होंने बताया कि फेम-2 स्कीम के अंतर्गत कंपनियों के साथ ग्राहकों को भी कई तरह के फायदे दिए जा रहे हैं। सरकार देश में नीतिगत तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आधारभूत संरचना तैयार कर रही है। नई सड़कों अथवा हाईवे पर चार्जिंग स्टेशन बनाये जा रहे हैं।

उन्होंने संबोधन में कहा कि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की कम बिक्री का कारण इसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का न होना है। चार्जिंग की व्यवस्था न होने के कारण छोटे शहरों में लोग इलेक्ट्रिक कारें नहीं खरीद रहे हैं। केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि बड़े शहरों में 3 किलोमीटर पर एक चार्जिंग स्टेशन बनाया जाएगा।

सरकार ने सभी पेट्रोल पंप पर एक चार्जिंग स्टेशन के निर्माण करने की योजना तैयार की है। उन्होंने कहा कि जब हर जगह चार्जिंग स्टेशन मौजूद होने तो इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने की समस्या का निदान हो जाएगा।

सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को सार्वजनिक परिवहन में उतरने का भी खाका तैयार कर रही है। बैंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में सार्वजनिक परिवं में इलेक्ट्रिक बसों का उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने फेम-2 स्कीम को 30 सितंबर 2020 तक बढ़ा दिया है।