इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बनेंगे 2,600 चार्जिंग स्टेशन, परियोजना को मिली हरी झंडी

बता दें, इसके लिए केंद्र सरकार ने पब्लिक सेक्टर की कंपनियों जैसे ईईएसएल, एनटीपीसी और आरईआईएल के साथ समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर कर चुकी है।

सरकार ने इन कंपनियों को चार्जिंग स्टेशनों के लिए भूमि अधिग्रहण करने का भी आदेश दिया है, जिसके बाद इन कंपनियों को इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए राशि निर्गत की जाएगी।

देश के 62 बड़े शहरों में 2,600 चार्जिंग स्टेशन लगाने का काम ईईएसएल को दिया गया है। इसके लिए कई अन्य छोटी-बड़ी कंपनियों से उपकरणों के लिए अनुबंध किये जा रहे हैं।

परियोजना के तहत सड़कों पर हर 4 किलोमीटर के अंतराल पर एक चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध होगा। चार्जिंग स्टेशनों की निरंतर उपलब्धता से लोगों को अपने वाहन चार्ज करने की चिंता से निजात मिलेगा।

इससे पहले दिसंबर में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की थी कि सरकार 'ई-हाईवे' बनाने पर विचार कर रही है, जिसमे इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन भी होंगे।

इस परियोजना के तहत नई दिल्ली से मुंबई तक 12 लेन एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जाएगा, जिसमे गुरुग्राम के पहले 10 किलोमीटर को ई-हाईवे के तौर पर विकसित किया जायेगा।