FASTag Mandatory For All Vehicles: 1 जनवरी से सभी वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य, नितिन गडकरी ने कही यह बात

नितिन गडकरी ने कहा कि यह यात्रियों के लिए सुविधाजनक होने वाला है, पहले उन्हें कैश पेमेंट के लिए टोल प्लाजा पर रुकना पड़ता था और अब नहीं रुकना पड़ेगा जिस वजह से समय व फ्यूल दोनों की बचत होने वाली है। देश में अब तक करोड़ो फास्टैग बेचे जा चुके हैं।

बतातें चले कि मोटर वाहन अधिनियम 1989 के तहत, केंद्र सरकार ने सभी वाहन निर्माताओं और डीलरों को वाहन के रजिस्ट्रेशन के समय फास्टैग जारी करने का भी आदेश दिया था। फास्टैग जारी करने का काम 23 बैंकों को सौंपा गया है, जहां पॉइंट-ऑफ-सेल के जरिए फास्टैग दिया जा रहा है।

फास्टैग एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है जो टोल प्लाजा से गुजने पर अपने आप ही टोल काट लेता है। इसे भारत में सबसे पहले 2014 में लाया गया था। इसकी सुविधा से आपको किसी भी टोल प्लाजा से गुजरते समय लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

फास्टटैग को वाहन के विंडस्क्रीन पर लगाया जाता है, इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन लगा होता है। टोल प्लाजा के पास पहुँचते ही यह रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन वहां लगे सेंसर के संपर्क में आता है और वहां लगने वाले शुल्क को काट लेता है।

फास्टैग एक प्रीपेड खाते से जुड़ा होता है तथा राशि वही से काटी जाती है, इसमें राशि खत्म होने के बाद इसे पुनः रिचार्ज कराना पड़ता है। वाहन में लगे फास्टटैग की वैधता 5 साल की होती है, इसके बाद आपको वाहन में नया फास्टटैग लगाना पड़ेगा।

भारत में पिछले साल तक करीब फास्टैग टोल वाले करीब 450 राजकीय व राष्ट्रीय हाईवे थे अब अधिक से अधिक टोल प्लाजा में इसे फैलाया जा रहा है। वैसे कुछ समय पहले ही नितिन गडकरी ने कहा है कि 2 साल में भारत को टोल प्लाजा मुक्त बनाना है।

परिवहन मंत्री के अनुसार जीपीएस आधारित टोल सिस्टम आने के बाद एनएचएआई 5 साल में 1.34 ट्रिलियन रूपये की रेवेन्यू इकट्ठा कर सकती है। बतातें चले कि टोल सिस्टम वाहन को ट्रैक करने वाली है और जो भी कीमत हो वह सीधे बैंक अकाउंट से कटने वाली है।