केंद्र सरकार ने दी मंजूरी, अब देश भर में किया जाएगा 2,600 चार्जिंग स्टेशनों का निर्माण

अमिताभ कांत ने यह जानकारी अपने ट्विटर अकाउंट से यह जानकारी देते हुए कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के पक्ष में यह सरकार द्वारा उठाया गया एक बड़ा कदम है।

कांत ने यह भी बताया कि परियोजना के तहत अब सड़कों पर हर 4 किलोमीटर के अंतराल पर एक चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध होगा। चार्जिंग स्टेशनों की उपलब्धता से लोगों को अपने वाहन को चार्ज करने की चिंता से निजात मिलेगा।

इससे पहले दिसंबर में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की थी कि सरकार 'ई-हाईवे' बनाने पर विचार कर रही है, जिसमे इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन भी होंगे।

इस परियोजना के तहत नई दिल्ली से मुंबई तक 12 लेन एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जाएगा, जिसमे गुरुग्राम के पहले 10 किलोमीटर को ई-हाईवे के तौर पर विकसित किया जायेगा।

इस हाईवे पर इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग और देखरेख की पूरी व्यवस्था की जाएगी। यह हाईवे हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के पिछड़े इलाकों से गुजरेगा।

कांत ने कहा कि सरकार चाहती है की लोग एक्सप्रेस हाईवे पर बिजली को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल में लाएं। इलेक्ट्रिक वाहनों की परिचालन लागत सड़क, रेल और जल मार्ग पर चलने वाले वाहनों के मुकाबले बहुत कम है।

उन्होंने कहा कि अगर पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों से बदल दिया जाए तो परिचालन लगत में काफी बचत की जा सकती है और इससे कमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहनों को मुनाफा भी अधिक होगा।

कांत ने कहा कि भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ेगी जिससे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव बढ़ेगा, इसलिए सरकार अभी से ही चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर काम कर रही है।

इलेक्ट्रिक वाहनों के पक्ष में यह सरकार द्वार उठाया गया बड़ा कदम है। फेम-2 योजना के तहत केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास और निर्माण के लिए 10,000 करोड़ रुपये की राशि का निवेश करेगी, जिसमे 1,000 करोड़ रुपये की राशि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकाश पर खर्च किया जाएगा। स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर, 3-व्हीलर, कार और बसों की खरीद पर आर्थिक सहायता दी जाएगी।