UK Offers Subsidy For Shifting To EVs: इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर सरकार देगी 5 लाख की सब्सिडी
दुनिया भर में इलेक्ट्रिक वाहन का बोलबाला बढ़ रहा है तथा कई देश अपने यहां इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए कई स्कीम चला रहे है, ताकि नए ग्राहक तथा वर्तमान ग्राहक भी पेट्रोल, डीजल वाहन को छोड़कर इलेक्ट्रिक वाहन अपनानें की ओर कदम उठायें।

इसी के चलते ब्रिटेन जल्द ही एक नई कार स्क्रैपेज स्कीम लेकर आने वाली है एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस स्कीम के तहत पेट्रोल व डीजल वाहन के एक्सचेंज के बदलें इलेक्ट्रिक वाहन के लिए ग्राहकों को एक बड़ी रकम वापस दी जायेगी।

वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन विचार कर रहे हैं कि जो लोग पेट्रोल, डीजल कार के बदलें इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालें है उन्हें 6000 पाउंड (करीब 5.7 लाख रुपये) तक दिया जा सकता है। यह ग्राहकों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए जरुर लुभाएगा।

इलेक्ट्रिक वाहन की बिक्री के साथ-साथ यह नई स्कीम देश में कोविड-19 की वजह से प्रभावित इकोनोमी को बेहतर करने के लिए लाया जा रहा है। कोरोना लॉकडाउन की वजह से ऑटो वाहन की बिक्री सबसे अधिक प्रभावित हुई है और अब जब लोग वापस वाहनों का उपयोग करने लगे हैं तब ब्रिटेन इलेक्ट्रिक वाहन को आगे बढ़ाना चाहती हैं।

खबर है कि ब्रिटेन के प्रधान मंत्री बोरिस जॉनसन इस नए कार स्क्रैपेज स्कीम की घोषणा 6 जुलाई को कर सकते है। अनुमान है कि इससे मौजूदा पेट्रोल, डीजल कार ओनर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की ओर ध्यान दे सकते हैं।

भारत की बात करें तो व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी से प्रोडक्शन कॉस्ट में कमी आएगी जिससे वाहन निर्माताओं को फायदा होने वाला है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह सचिव के सहयोग से इस पॉलिसी को तैयार किया जा रहा है। इसे जल्द ही लागू किया जाना है।

परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया था कि उन्होंने मंत्रालय के अधिकारियों को ऑटो स्क्रैपिंग नीति को जल्दी से अंतिम रूप देने का निर्देश दिया है। उन्होंने ऑटोमोबाइल विनिर्माण क्षेत्र को मंदी से निकालने के लिए, तरलता बढ़ाने और विदेशी पूंजी के निवेश को आकर्षित करने का भी सुझाव दिया है।

भारत में भी इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाये जा रहे है। देश में नए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर सब्सिडी, इसके रजिस्ट्रेशन चार्ज पर छूट तथा चार्जर की जीएसटी दर में कमी कर दी गयी है, इसके साथ ही इसके लोन पर इनकम टैक्स में भी छूट का प्रावधान किया गया है।


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