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Driving License Validity Extended: सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस की सीमा दो महीने के लिए बढ़ाई
देश में कोरोना संकट को देखते हुए लोगों को एक जगह इकठ्ठे होने से रोकने के सभी प्रयास किये जा रहे है। ऐसे समय में लोगों को घरसे भी ना निकलना पड़े, इससे संबंधित निर्णय लिए जा रहे है। हाल ही में सरकार ने इससे जुड़ा फैसला लिया है।
सरकार ने हाल ही में ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यू की वैधता को बढ़ा दिया है, इसमें दो महीने तक राहत देकर 30 जून तक कर दिया गया है। वर्तमान में राहत देने के लिए इसके साथ ही वाहन फिटनेस रिन्यूवल की सीमा भी बढ़ा दी गयी है।
यह राहत उन सभी डॉक्यूमेंट को दी गयी है जो कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 तथा सेंट्रल व्हीकल रूल्स 1989 के तहत आते है। हाल ही में देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी इस बात की घोषणा की है, साथ ही कई और भी राहत देने की बात कही है।
सड़क मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार "फिटनेस की वैधता, परमिट (सभी प्रकार), ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन या अन्य कोई डॉक्यूमेंट जिसकी वैलिडिटी लॉकडाउन की वजह से नहीं बढ़ाई जा सकती है तथा जो 1 फरवरी 2020 को खत्म हो गये है या 30 जून तक खत्म होंगे, उनकी वैधता 30 जून 2020 तक मानी जायेगी।"
देश में कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन को बढ़ा कर 17 मई तक कर दिया गया है, जिस वजह से सरकारी ट्रांसपोर्ट ऑफिस बंद पड़े है। इसको ध्यान नें कढ़ते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है ताकि किसी को भी इसकी चिंता ना करनी पड़े।
सरकार ने इस आदेश को सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में लागू करने को कहा है, ताकि लोगों को, ट्रांसपोर्टर वालों को तथा अन्य कई संस्था जो इस संकट के समय में जरुरी कार्य कर रहे है उन्हें लॉकडाउन के बीच कोई परेशानी ना झेलनी पड़े।
इसके साथ ही सरकार ने कहा है कि वाहन प्लेटफोर्म द्वारा ऑनलाइन 'नॉन-यूज क्लोज फैसिलटी' को टैक्स लायबिलिटी को हटाने के लिए एक्सेस किया जा सकता है, इससे कमर्शियल वाहन जैसे टैक्सी, बस तथा अन्य वाहन जो वर्तमान में नहीं चल रहे है उन्हें राहत मिलेगी।
देश भर में अप्रैल माह में प्राइवेट वाहन को आम रूप से चलने पर बैन लगाया गया था, लेकिन अब ग्रीन व ओरेंज जोने में इसमें थोड़ी छूट मिली है। हालांकि अभी भी भीड़ नहीं करने को कहा गया है जिस वजह से इस तरह निर्णय लेकर लोगों को राहत दी जा रही है।
भारत में वर्तमान में कई राज्यों ने लॉकडाउन के दौरान लाखों वाहनों को जब्त किया है, वहीं दिल्ली में तो अधिक गति से चलने के लिए लाखों चालान जारी किये गये है, जिसको लेकर बहुत सी शिकायते भी आ रही है। इन पर भी जल्द ही फैसला आ सकता है।