Electric Buses In Delhi: दिल्ली में 1,000 इलेक्ट्रिक बसों के लिए केन्द्र सरकार ने दी सब्सिडी

बता दें कि, दिल्ली में 7 अगस्त को अरविन्द केजरीवाल की सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को लागू किया है। इस नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी के साथ चार्जिंग स्टेशनों की आधारभूत संरचना के विकास के लिए भी नीतिगत योजना बनाई गई है।

इलेक्ट्रिक वाहन नीति के पहले चरण में दिल्ली में एक साल के भीतर 200 चार्जिंग स्टेशनों के निर्माण की योजना बनाई गई है। दिल्ली में प्रत्येक तीन किलोमीटर पर एक चार्जिंग स्टेशन के निर्माण की योजना बनाई गई है।

दिल्ली सरकार ने सब्सिडी की मंजूरी देने के लिए केंद्र सरकार की सराहना की है। दिल्ली सरकार का कहना है कि दिल्ली की इलेक्ट्रिक वाहन नीति की विदेशों में भी चर्चा हो रही है।

ट्रांसपोर्ट मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि दिल्ली में 2024 तक 5 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन करने की योजना बनाई गई है। नीति के तहत इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, ऑटोरिक्शा, ई-रिक्शा, और माल गाड़ियों की खरीद पर 30,000 रुपये की छूट दी जाएगी जबकि इलेक्ट्रिक कार की खरीद पर 1.5 लाख रुपये की छूट दी जाएगी।

इसके अलावा इलेक्ट्रिक कारों और टू-व्हीलर पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क को पूरी तरह माफ किया जाएगा। इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहन पर कर्ज के ब्याज को भी माफ़ किया जाएगा।

दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन नीति को 3 साल के लिए लागू किया जाएगा जिसके बाद सरकार इस नीति की समीक्षा करेगी। दिल्ली सरकार पुराने वाहनों के लिए स्क्रैपिंग पॉलिसी भी लागू करने वाली है, जिसमे पुराने वाहन के बदले इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद छूट दी जाएगी।