Delhi EV Policy: दिल्ली सरकार ने की इलेक्ट्रिक व्हीकल फोरम की शुरूआत, कंपनियों के साथ होगी बैठक

दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2020 का प्राथमिक उद्देश्य वाहन खंडों में, विशेष रूप से दोपहिया, सार्वजनिक / साझा परिवहन वाहनों और माल वाहक के बेड़े में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग में गति में लाना है।

दिल्ली सरकार के विकास आयोग (डीडीसी) की वाइस चेयरपर्सन जैस्मिन शाह ने कहा, "दिल्ली को 'भारत की ईवी राजधानी' बनाने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दृष्टिकोण को समझते हुए, सभी हितधारकों की भागीदारी की आवश्यकता है, जिसमें मूल उपकरण निर्माता (ओईएम), बड़े ऑपरेटर, चार्जिंग स्टेशन ऊर्जा ऑपरेटर और अन्य शामिल हैं।"

डीडीसी स्वतंत्र थिंक टैंक आरएमआई इंडिया के सहयोग से दिल्ली ईवी फोरम की मेजबानी करेगा, जो स्वच्छ ऊर्जा और गतिशीलता के क्षेत्र में काम कर रहा है। फोरम की पहली बैठक वस्तुतः 18 दिसंबर को आयोजित की जाएगी ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की तैनाती और बुनियादी ढांचे की तैनाती के बारे में चुनौतियों पर चर्चा की जा सके।

उन्होंने बताया कि ईवी नीति के कार्यान्वयन में हितधारकों के निरंतर संवाद और सहभागिता के लिए दिल्ली ईवी फोरम भारत का पहला ऐसा मंच होगा। उन्होंने आगे बताया, "दिल्ली की इलेक्ट्रिक वाहन नीति के लॉन्च के बाद से हमें कई हितधारकों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। उनकी चिंताएं और सुझाव महत्वपूर्ण हैं और दिल्ली ईवी फोरम पर पारदर्शी तरीके से चर्चा करना, ईवी नीति के सफल कार्यान्वयन के लिए एक संयुक्त रोडमैप चार्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है।"

उन्होंने कहा कि दिल्ली ईवी फोरम त्रैमासिक बैठकों की एक श्रृंखला के माध्यम से ईवी नीति को लागू करने के लिए हितधारकों के व्यापक टीम के साथ निरंतर जुड़ाव के लिए एक मंच प्रदान करेगा।

यह देखते हुए कि ईवी पारिस्थितिकी तंत्र अपेक्षाकृत नया है और अभी भी विकास के प्रारंभिक चरणों में है, नीति के कार्यान्वयन के शुरुआती चरणों में परामर्श और हितधारक चर्चाओं के महत्वपूर्ण साबित करने की उम्मीद है।