Fame-2 Scheme: सरकार ने फेम योजना के तहत 670 इलेक्ट्रिक बसों और 241 चार्जिंग स्टेशनों को दी मंजूरी

केंद्रीय भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री प्रकाश जावेदकर ने कहा कि केंद्र सरकार उत्सर्जन कम करने और पूर्ण रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के अपने निश्चय पर प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन उत्सर्जन कम करने और पर्यावरण को बचाने में अहम भूमिका निभाएंगे साथ ही यातायात का साधन भी उपलब्ध कराएंगे।

बता दें कि मंत्रालय ने फेम-2 योजना की अवधि को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि इस फैसले का लाभ फेम-2 स्कीम के अंतर्गत सभी पंजीकृत इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर और फोर-व्हीलर वाहन निर्माताओं को मिलेगा।

देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण और विकास के लिए भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय ने फेम (फास्टर एडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स) स्कीम को अप्रैल 2015 में लॉन्च किया था। इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास के लिए नीतिगत ढांचा तैयार किया गया था।

इस स्कीम में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग को बढ़ाने, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने और तकनीक की मदद से इलेक्ट्रिक वाहनों को बेहतर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। फेम स्कीम के पहले चरण को दो साल की अवधि के लिए अप्रैल 2015 में लागू किया गया था। लेकिन इस स्कीम की अवधि को कई बार बढ़ाया गया और 31 मार्च 2019 में पहल चरण पूरा कर लिया गया।

फेम-2 स्कीम का लक्ष्य मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित करने और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आवश्यक चार्जिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना करना है। हाल ही में केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों पर लगने वाले टैक्स को कम करने की बात कही है।

मौजूदा समय में इलेक्ट्रिक वाहनों पर 5 प्रतिशत, वहीं अन्य वाहनों पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाता है। फेम-2 स्कीम के तहत मुख्य रूप से कमर्शियल इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर, फोर-व्हीलर और प्राइवेट टू-व्हीलर वाहनों की खरीद पर छूट प्रदान की जा रही है।