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उत्तर प्रदेश में पेट्रोल व डीजल के कीमत में भारी बढ़त, जानिए कितना पड़ा आपकी जेब पर बोझ
देश में पेट्रोल व डीजल के दामों ने आग लगा रखी है इसके बावजूद सरकार इसमें लगातार बढ़ोत्तरी करते जा रही है। इसमें केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार भी टैक्स लगाती है।
खबर है कि उत्तर प्रदेश के योगी सरकार ने पेट्रोल व डीजल के दामों में बढ़ोत्तरी कर दी है। इस वजह से अब प्रतिलीटर पेट्रोल व डीजल क्रमशः 2.35 रुपयें व 0.92 रुपयें महंगे हो गए है। बढ़ी हुई कीमत आज यानि मंगलवार से लागू हो जाएंगे।
उत्तर प्रदेश सरकार ने पेट्रोल व डीजल में लगने वाले वैल्यू एडेड टैक्स (VAT) में बढ़ोत्तरी कर दी है। राज्य सरकार ने पेट्रोल की कीमत पर 26.80 प्रतिशत तथा डीजल की कीमत पर 17.48 प्रतिशत वैट की वृद्धि की है।
इसकी अधिसूचना सोमवार को जारी की गयी थी। बताते चले कि अब उत्तर प्रदेश सरकार पेट्रोल की कीमत पर नागरिकों से प्रतिलीटर 16.74 रुपयें व डीजल पर प्रतिलीटर 9.41 रुपयें वैट टैक्स वसूल करती है।
वैसे उत्तरप्रदेश में पेट्रोल व डीजल पर लगने वाले वैट टैक्स की बात करें तो सरकार ने पिछले साला इसके दर में कमी की थी तथा इसका कारण कच्चे तेल के दाम में कमी बताई गयी थी। लेकिन इसे फिर से एक बार बढ़ा दिया गया है।
हाल ही में उत्तराखंड, मध्यप्रदेश व कर्नाटक जैसे राज्यों में पेट्रोलियम पदार्थ में वैट की दर बढ़ाई गयी थी तथा उत्तर प्रदेश सरकार भी इसी कदम पर चलते हुए पेट्रोल व डीजल की कीमतों में बढ़त को मंजूरी दे दी है।
देश में ऑटो सेक्टर का बुरा हाल हो रखा है तथा वाहनों की मांग में जबरदस्त कमी आयी है। खासकर डीजल वाहन इससे खूब प्रभावित हुए है, ऐसे में इनके दाम बढ़ने से डीजल वाहनों की बिक्री में और कमी आ सकती है।
भारत में सरकार अब पेट्रोल व डीजल वाहनों की बजाए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने में लगी हुई है। इलेक्ट्रिक वाहनों पर कई तरह की छूट दी जा रही है वहीं दूसरी तरह पेट्रोल व डीजल के दाम लगातार बढ़ाएं जा रहे है।
1 अप्रैल 2020 से अब पेट्रोल व डीजल इंजन को अब बीएस-6 उत्सर्जन मानक में अपडेट करना भी अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में पेट्रोल व खासकर डीजल वाहनों का भविष्य नहीं दिख रहा है।
ड्राइवस्पार्क के विचार
उत्तर प्रदेश में पेट्रोल व डीजल की कीमत में वृद्धि कर दी गयी है। सरकार ने पेट्रोल व डीजल की कीमत में वैट बढ़ा दिया है। इससे पेट्रोल व डीजल वाहनों की मांग में कमी आने वाली है तथा सरकार को इस पर जरूर विचार करना चाहिए।