चंडीगढ़ में 2030 के बाद रजिस्टर होंगे सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन, नई नीति जल्द होगी लागू

हाल ही में चडीगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहन नीति लायी गयी है। इलेक्ट्रिक वाहन से जुड़ी ऐसी नीति देश के कई राज्य जैसे दिल्ली, बिहार, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश तथा केरल में लाये जा चुके है।

इस नीति में कई सारे महत्वूर्ण कदम लाये गए है जिसमें शहर में इलेक्ट्रिक बसे चलाने, चार्जिंग स्टेशन खोलने जैसी योजना है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि 2030 के बाद राज्य में सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों का ही रजिस्ट्रेशन किया जाएगा।

इस नीति के तहत कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्न है:

• चडीगढ़ में 2030 से पहले 1000 सार्वजानिक चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे।

• चंडीगढ़ में 2030 के बाद सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा।

• 2027 तक सभी सार्वजानिक बसें इलेक्ट्रिक होगी तथा 2025 तक सभी सरकारी वाहन इलेक्ट्रिक होंगे।

• 2030 तक चंडीगढ़ में ई-रिक्शा, कैब, स्कूल बस/वैन इलेक्ट्रिक होंगे

इसके साथ ही चडीगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदी को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाये जाएंगे जिनमें से कुछ निम्न है:

• इलेक्ट्रिक वाहन की खरीदी पर 2024 तक रोड टैक्स व रजिस्ट्रेशन चार्ज पर 100 प्रतिशत छूट

• इलेक्ट्रिक दोपहिया तथा तिपहिया की खरीदी पर सीधे 20,000 रुपयें की सब्सिडी (पहले 3000 ग्राहकों के लिए)

• 1 साल का फ्री इंश्योरेंस (चडीगढ़ में पहले 1000 ग्राहकों के लिए)

• नई सार्वजानिक पार्किंग जगहों पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 30 प्रतिशत जगह

• सरकारी पार्किंग स्थानों पर इलेक्ट्रिक वाहनों को फ्री पार्किंग

इसके साथ ही और कई तरह के लाभ देने की योजना है जिसमें घर में चार्जर लगाने तथा इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज करने पर बिजली बिल की लागत में कमी शामिल है।

वर्तमान में यह प्रस्ताव तैयार किया गया है तथा इसे जल्द ही पारित भी किया जा सकता है। आने वाले दिनों में चंडीगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू होने की खबर आ सकती है।

ड्राइवस्पार्क के विचार

देश में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए सभी राज्यों को इस तरह के इलेक्ट्रिक वाहन नीति के साथ आने की जरुरत है। चडीगढ़ सरकार का यह बहुत ही सराहनीय कदम है तथा इसका स्वागत किया जाना है।