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मारुति सुजुकी ला रहा इलेक्ट्रिक कार, नेक्सा डीलरशिप के माध्यम से की जाएगी बिक्री
मारुति सुजुकी ने भारत में प्रीमियम कारों की बिक्री के लिए पहली बार अलग डीलरशिप नेक्सा की शुरुआत की थी और पिछले 5 सालों से नेक्सा डीलरशिप के माध्यम से सियाज, बलेनो जैसी प्रीमियम कारें बेचीं जा रही है।
सूत्रों के अनुसार अब मारुति सुजुकी अपनी इलेक्ट्रिक कारों को भी नेक्सा डीलरशिप के माध्यम से बेचने वाला है। कंपनी 2020 में पहली इलेक्ट्रिक कर बाजार में उतारने वाली है तथा उसी के चलते नेक्सा शोरूम की संख्या देश भर में बढ़ाई जा रही है और 2019 के अंत तक 300 शोरूम खोले जाएंगे।
मारुति सुजुकी पहली इलेक्ट्रिक कार के रूप में वैगन आर को उतार सकती है तथा वर्तमान में इसकी टेस्टिंग की जा रही है। इसे कंपनी के इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए लिए आधार के रूप में प्रयोग में लाया जा रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों का यह काम टोयोटा के मदद से जारी रहेगा।
कंपनी ने भारत में बैटरी प्लांट स्थापित करने की घोषणा भी कर दी है तथा 2020 से नई प्लांट में लिथियम आयन बैटरी बनाने की शुरुआत करेगा। वर्तमान में कंपनी 50 प्रोटोटाइप वाहनों के साथ टेस्ट कर रही है।
भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की शुरुआत के बाद मारुति लोकप्रिय कार का इलेक्ट्रिक वर्जन ला सकती है जो कि भारतीय सड़को व ग्राहकों के बीच लोकप्रियता के हिसाब से बिलकुल उपयुक्त होगा। पिछले महीने बिक्री में मारुति ऑल्टो को पीछे छोड़कर यह पहले स्थान पर रही थी।
नेक्सा डीलरशिप के माध्यम से बेचने के पीछे की यह वजह मानी जा रही है कि कंपनी की इलेक्ट्रिक कारें थोड़ी प्रीमियम होगी और इनकी कीमत भी थोड़ी अधिक होगी। जिस वजह से कंपनी ने यह निर्णय लिया होगा कि इलेक्ट्रिक वाहन को नेक्सा के माध्यम से बेचा जाएँ।
देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी में से एक मारुति सुजुकी भारतीय बाजार में बड़ी हिस्सेदारी रखती है तथा अपनी बजट कारों के लिए जानी जाती है। अगर कंपनी इलेक्ट्रिक कारें लानी शुरू करें तो देश में इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रचलन बढ़ सकता है।
सरकार भी इलेक्ट्रिक वाहनों को कम कीमत में उपलब्ध कराने के लिए फेम II स्कीम के तहत छूट प्रदान कर रही है तथा रजिस्ट्रेशन चार्ज व रोड टैक्स भी माफ कर दिया गया है। इसके साथ इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी घटाने पर भी विचार किया जा रहा है।
आने वाले दिनों में इस पर फैसला लिया जा सकता है और इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी 5 प्रतिशत तक की जा सकती है। सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए लगातार कदम उठा रही है।