भारत सरकार 64 शहरों को देगी 5595 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात, फेम-2 स्कीम के तहत हुआ मंजूर

अब सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रचलन को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी बढ़ाना चाहती है तथा इसके लिए भी कदम उठाये जा रहे है। भारत सरकार फेम-2 के तहत देश के 64 शहरों को 5595 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराने वाली है।

हाल ही में भारत सरकार ने 5595 इलेक्ट्रिक बसों की योजना को मंजूरी दी है। यह राज्य सरकारों के परिवहन विभाग को को अंतर्राज्यीय व शहरों में चलाने के लिए सौंपे जाएंगे। साथ ही दिल्ली मेट्रो रेल कॉपरेशन (DMRC) को भी 100 इलेक्ट्रिक बसें दी जाएंगी।

भारत के उन शहरों व केंद्रशासित प्रदेशों या स्मार्ट सिटी, जहां की जनसख्या दस लाख से अधिक है, वहां वाजिब किराए के साथ इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना है। इसे सरकार की पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्लीन मोबिलिटी की ओर एक कदम माना जा रहा है।

भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि मंत्रालय को 26 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेश से 86 प्रपोजल प्राप्त हुए है जिसमें 14,988 इलेक्ट्रिक बस की मांग की गयी थी लेकिन मूल्यांकन के बाद 5095 इलेक्ट्रिक बस की मंजूरी दी गयी है।

साथ ही अंतर्राज्यीय परिवहन के लिए 400 बसें व DMRC को 100 बसों की मंजूरी दी गयी है। यह बसें सरकार द्वारा फेम-2 स्कीम के तहत दी जारी है जिसका मकसद देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के चलान को बढ़ावा देना है।

सबसे खास बात यह है कि अनुमानित रूप से यह बसें कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के दौरान करीब 40 करोड़ किलोमीटर का सफर तय करेंगी तथा इससे करीब 12 करोड़ लीटर ईंधन की बचत होगी।

इससे 26 लाख टन कार्बन उत्सर्जन को रोका जाएगा। यह पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आवागमन का एक स्वच्छ तथा बेहतर बनाने की ओर एक बड़ा कदम है। इस तरह से देश भर में प्रदूषण को बहुत कम किया जा सकता है।

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ाने के लिए बहुत ध्यान दिया जा रहा है। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की रजिस्ट्रेशन फीस तथा रोड टैक्स को भी माफ करने की बात कही है। साथ ही नई इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर इनकम टैक्स में 1.5 लाख रुपयें तक की छूट भी दी जायेगी।

हाल ही में नीति आयोग ने देश में 2025 के बाद 150cc कम दोपहिया वाहनों को इलेक्ट्रिक रूप में बेचने की योजना सामने रखी थी। हालांकि इस पर अभी कोई अंतिम फैसला या योजना नहीं आयी है।

देश में हुंडई जैसी कंपनी ने पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी कोना को भारत में लॉन्च कर दिया है। वहीं रिवोल्ट मोटर्स भी भारत में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस वाली बाइक आरवी400 लॉन्च करने वाली है।

भारत सरकार ने हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी को भी घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है तथा इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जर में भी जीएसटी घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया है।

ड्राइवस्पार्क के विचार

भारत सरकार ने 64 शहरों के लिए 5595 इलेक्ट्रिक बस की मंजूरी दे दी है। देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर और प्रदुषण मुक्त बंनाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। आने वाले दिनों में इसे अन्य क्षेत्रों में भी लागू किया जाना चाहिए।