ट्रक ड्राइवर पर लगा 86,500 रुपयें का जुर्माना, नए नियम के तहत अब तक का सबसे बड़ा फाइन

ओडिशा के संबलपुर से यह घटना सामने आयी है जिसमें अशोक जाधव नाम के ट्रक ड्राइवर पर 3 सितंबर को 86,500 रुपयें का चालान ठोंका गया है। यह नए मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत लगाया गया है सबसे बड़ा जुर्माना माना जा रहा है।

बतातें चले कि देश में 1 सितंबर से नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू किया गया है जिसके तहत 63 जुर्मानों की राशि बढ़ायी गयी है। ओडिशा, हरियाणा, दिल्ली सहित कई राज्यों में इसका पालन किया जा रहा है।

देश के सबसे बड़े ट्रैफिक जुर्माने की बात करें तो इस ट्रक ड्राइवर पर सामान्य अपराध के चलते 500 रुपयें, अयोग्य व्यक्ति को वाहन चलाने के जुर्म में 5000 रुपयें, बिना लाइसेंस की वजह से 5000 रुपयें, बड़े आकार की सामान ले जाने के चलते 20,000 रुपयें लगाया गया है।

इसके साथ ही ओवरलोडिंग की वजह से 56,000 रुपयें का जुर्माना लगाया गया है, ट्रक ड्राइवर द्वारा 42 टन का वजन ले जाया जा रहा था जबकि नियमों के अनुसार सिर्फ 18 टन वजन ले जाने की ही अनुमति है।

हालांकि कुल जुर्माना 86,500 रुपयें होने पर भी ट्रक ड्राइवर ने अधिकारियों से 5 घंटे की बातचीत के बाद 70,000 रुपयें का जुर्माना ही दिया, उसने जुर्माने के खिलाफ कुछ डॉक्युमेंट भी दिखाए थे।

यह ट्रक नागालैंड की है तथा छत्तीसगढ़ की तरफ एक जेसीबी मशीन ले जा रही थी। इस ट्रक को उड़ीसा के संबलपुर में पकड़ा गया है। कुछ ही दिनों पहले एक ट्रैक्टर पर 56,000 रुपयें का जुर्माना लगाया गया था।

उड़ीसा उन कुछ राज्यों में से है जहां पहले दिन से ही नए नियम लागू है। राज्य की ट्रैफिक पुलिस ने सिर्फ 4 दिनों में ही 88 लाख रुपयें का कलेक्शन कर लिया था, जो कि देश में सबसे अधिक है।

उड़ीसा के भुवनेश्वर में ही एक ऑटोवाले पर हाल ही में ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस ना होने तथा नशे में वाहन चलाने के आरोप में 47,500 रुपयें का जुर्माना लगाया गया था।

देश भर से भारी जुर्माना लगाये जाने की शिकायत आ रही है तथा इसका विरोध भी हो रहा है। लेकिन हाल ही में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बयान दिया है कि भारी जुर्माना सड़कों पर नियमों का बेहतर तरीके से पालन करवाने के लिए लाये गए है।

ड्राइवस्पार्क के विचार

यह अब तक सबसे बड़ा ट्रैफिक जुर्माना है तथा यह बहुत ही ज्यादा है। ट्रक ड्राइवर पर 86,500 का जुर्माना एक कड़ी साख साबित हो सकती है लेकिन इससे गलत सन्देश भी जा सकता है। सरकार को बढे जुर्माने पर फिर से विचार करना चाहिए।