वाहनों पर जीएसटी कम होने की गुंजाईश कम, सरकार नहीं देगी ऑटो कंपनियों को यह सौगात

देश की ऑटो इंडस्ट्री की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है, वाहनों की बिक्री कई सालों के निचले स्तर पर पहुंच चुकी है तथा ऑटो कंपनियां सरकार से मदद की गुहार लगा रही है।

हाल ही में सियाम (SIAM) ने वाहनों की बिक्री को फिर से बेहतर करने के लिए सरकार से वाहनों पर जीएसटी दर को कम करने की बात कही थी, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है।

पिछले कुछ सालों में देश में वाहन बिक्री की हालत बहुत ही अच्छी हो गयी थी तथा कंपनियों ने भी बहुत मुनाफे कमाये है। हर व्यवसाय की तरह ऑटो इंडस्ट्री अच्छे दौर से गुजरने की बाद बुरे दौर से गुजर रही है।

सरकार के तरफ से कई अधिकारी इस बात की हवाला दे रहे है तथा इसके अनुसार सरकार द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स को कम नहीं करने की बात कह रहे है।

अधिकारियों ने साथ ही यह भी कहा कि विश्व के अन्य देशों में भी मांग में कमी देखी जा रही है। देश में 2009 व 2014 में भी तिमाही तक बिक्री कम रहने के ऐसे और भी मौके आ चुके है।

आपको बतातें चले कि पिछले हफ्ते अधिकारियों ने वाहनों पर जीएसटी दर को 28 प्रतिशत से 18 प्रतिशत कटौती कम करने की मांग को ठुकराया है। इस निर्णय को बहुत ही कठिन बताया गया है।

ऑटोमोबाइल सेक्टर को जीएसटी में राहत देने के लिए कम्पोनेंट इंडस्ट्री को भी जीएसटी में राहत देने की जरुरत पड़ेगी और यह बहुत ही अधिक हो जाएगा। इससे सरकार पर हर वर्ष 55,000-60,000 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा।

इसके साथ अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को जीएसटी दर में राहत दी गयी है तो कई इंडस्ट्री भी इसकी मांग करने लगेगी, जो कि सालों से टैक्स कम करने की मांग कर रही है।

वर्तमान में ग्राहकों द्वारा खरीदी नहीं जा रही है और इसके कई और भी कारण है जिसमें अधिक इंश्योरेंस, अधिक रजिस्ट्रेशन चार्ज भी शामिल है, जिसे हाल ही में बढ़ाया गया है।

देश के ग्रामीण इलाकों में भी वाहनों की मांग में कमी आयी है, इसलिए बाइक व छोटे कारों की बिक्री सबसे अधिक प्रभावित हुई है। माना जा रहा है कि इसके पीछे कई तरह के कारण है, इसलिए सिर्फ जीएसटी को दोष नहीं दिया जा सकता है।

ड्राइवस्पार्क के विचार

इन सब वजहों को देखकर नहीं लगता है कि निकट भविष्य में वाहनों पर जीएसटी दर को कम करने की सरकार की कोई योजना है। आने वाले दिनों में सरकार की तरफ से इसको लेकर स्पष्ट बयान आ सकता है।