सिर्फ 100 रुपयें देकर भारी चालान से बच सकते है आप, जानिए क्या है तरीका

हाल के दिनों में नए यातायात नियम को लेकर लोगों में अस्वीकारिता भी बढ़ी है। कई लोगों का कहना है कि पुलिस मौके पर ही चालान कर देती है। चालान को लेकर संसोधित मोटर व्हीकल एक्ट नियम तुरंत चालान जारी करने का हक नहीं देता है।

इसलिए आपको भी जुर्माना राशि का भुगतान करना है और दस्तावेज नहीं हैं, तो भी भारी जुर्माना से बच सकते हैं। क्योंकि नया मोटर व्हीकल एक्ट के तहत बिना पंजीकरण प्रमाणपत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा पॉलिसी और पीयूसी जैसे अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों के बिना पकड़े जाने वाले मोटर चालक अब 100 रुपये का भुगतान करके बच सकते हैं।

कई रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि बिना दस्तावेजों के मोटर चालक मौके पर जारी किए गए चालान से 100 रुपये का कोर्ट चालान लेकर बच सकते हैं। हालांकि इस नियम के बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। यह नियम बिना दस्तावेज के मोटर चालकों को घर या किसी अन्य स्थान से आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर उसे अदालत में प्रस्तुत करने की अनुमति देता है।

लेकिन यह मूल जुर्माना जारी करने के 15 दिनों के भीतर किया जाना होता है। इसलिए यदि आपके पास सभी कागजात हैं, तो आपको भारी जुर्माना नहीं भरना होगा और इसके बजाय दस्तावेजों को अदालत में दिखाना होगा। इसके बाद अदालत में उचित दस्तावेज पेश होने के बाद मूल चालान को भी जब्त कर लिया जाएगा।

हालांकि यह नियम केवल उन मोटर चालकों के लिए लागू होता है जो अपने वाहन के दस्तावेजों को घर पर भूल गए हैं। अन्य सभी मोटर चालक एक सीट बेल्ट न पहनने, हेलमेट नहीं पहनने, स्टॉप लाइन को पार करने, सिग्नल कूदने, गलत जगह पर पार्किंग करने, तेज गति, खतरनाक ड्राइविंग और इस तरह की अन्य सभी तरह की गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए मानदंडों का पालन करते हैं।

यहां ध्यान दिया जाना चाहिए कि ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मी अब जुर्माना जमा नहीं करते हैं। इसके बजाय, जुर्माना स्थानीय प्राधिकारी या स्थानीय अदालत में प्रस्तुत करना होता है।

नए एमवी एक्ट (संशोधन), जिसे भारत के लगभग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया था। इस एक्ट ने 10 दिनों में ही नागरिकों में खलबली मचा दी है।

कुछ ट्रक मालिकों को 1 लाख रुपये के करीब का जुर्माना जारी किया गया है और हाल ही में एक ओवरलोड ट्रक को 1.41 लाख रुपये का उच्चतम जुर्माना जारी किया गया है।

जबकि कई यात्रियों की शिकायत है कि नया जुर्माना उनके वाहन के मूल्य से बहुत अधिक महंगा है। वहीं कुछ लोग नए एमवी अधिनियम से सहमत हैं और कहते हैं कि यह समाज की बेहतरी की दिशा में काम करेगा।

वहीं विभिन्न राज्यों के पुलिस ने अब कड़ाई से जुर्माना लगाना शुरू कर दिया है। इस नए एक्ट से कोई नहीं बच रहा है। इसका असर बड़े पैमाने पर देखा जा रहा है। आम नागरिकों द्वारा कानून नहीं मानने वाले राजनेताओं और पुलिसकर्मियों के वीडियो बनाया जा रहा है।

गुजरात सरकार ने मोटरसाइकिल पर ट्रिपल राइडिंग के लिए जुर्माना 90% तक कम कर दिया है, जबकि पिछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए अनिवार्य हेलमेट भी हटा दिया गया है। वहीं मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब और राजस्थान जैसे कई अन्य राज्यों ने अभी तक नए एमवी अधिनियम को लागू नहीं किया है।