इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2019 को दिल्ली सरकार ने दी मंजूरी, जानिए फायदे

दिल्ली सरकार ने बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2019 को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के उपकरणों की खरीद पर सब्सिडी भी देगी।

इस नीति के बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि "दिल्ली में लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और इसका एक बहुत बड़ा कारण पेट्रोल और डीजल वाहन हैं। इस नीति का पहला मसौदा नवंबर 2018 में जारी किया गया था।"

उन्होंने कहा कि "हमारा लक्ष्य है कि साल 2024 तक दिल्ली में 25 प्रतिशत तक इलेक्ट्रिक वाहन इस्तेमाल हों। इस नीति का मुख्य उद्देश्य वायु प्रदूषण को कम करना और ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा करना है।

बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए केंद्र सरकार ही नहीं बल्कि राज्य सरकारें भी इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। कुछ समय पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी के सात बड़े शहरों में इलेक्ट्रिक बसों को चलाने की योजना को मंजूरी दी थी।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि "वर्तमान समय में दो पहिया इलेक्ट्रिक वाहन 0.2 प्रतिशत से भी कम है, वहीं तीन पहिया इलेक्ट्रिक वाहन शून्य के बराबर है। हमारा लक्ष्य अगले 5 सालों में 35,000 इलेक्ट्रिक वाहन और 250 चार्जिंग स्टेशन लगाने का है।"

इसी के साथ ही दिल्ली सरकार ने घर या ऑफिस की जगहों पर पहले 30,000 चार्जिंग प्वॉइंट के लिए 6,000 तक के उपकरण खरीदने पर 100 प्रतिशत सब्सिडी देने का भी ऐलान किया है।

एक औसत दो पहिया वाहन में दो किलो वॉट की बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी कीमत करीब 10,000 हजार रुपये होती है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार सब्सिडी के साथ इस बैटरी की कीमत 5,500 रुपये हो जाएगी।

दिल्ली सरकार का यह प्रयास इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहन, तीन पहिया वाहन जैसे ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा और चार पहिया वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने का है।

ड्राइवस्पार्क के विचार

प्रदूषण को कम करने और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार की यह नीति स्वच्छ यातायात की तरफ एक बड़ा कदम साबित हो सकती है। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बाजार धीरे-धीरे तेज होती जा रही है। ऐसे में सीएम अरविंद केजरीवाल की यह नीति इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने में मदद करेगी।