इलेक्ट्रिक वाहनों में जीएसटी 12% से घटकर हुआ 5%, 1 अगस्त से होगा लागू

सरकार की कदम के चलते जीएसटी परिषद् ने आज भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर लगने वाले जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है। यह इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों को कम करने में बहुत मददगार होगा।

इसके साथ ही सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जर में लगने वाले 18 प्रतिशत जीएसटी को भी घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है। कम हुई जीएसटी दरें 1 अगस्त 2019 से लागू की जायेगी। यह इस इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में एक बड़ा फैसला है।

जीएसटी परिषद् ने लोकल अथॉरिटी द्वारा इलेक्ट्रिक बसों को किराया लेने पर लगने वाले जीएसटी को पूरी तरह से हटा दिया है। इसे इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रचलन में लाने के एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है।

इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कुछ समय से इन वाहनों में जीएसटी को घटाये जाने की मांग कर रहे थे, जो कि अब पूरा हो गया है। हाल ही में बजट में भी इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदी पर इनकम टैक्स में छूट देने की घोषणा की गयी थी।

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सरकार देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए सभी प्रयास कर रही है। इसके पहले भी इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन चार्ज भी खत्म कर दिया गया है। साथ ही कमर्शियल उपयोग के लिए खरीदने पर कीमत में भी छूट दी जा रही है।

इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतमें आधी कीमत उनके बैटरी की होती है जिस वजह से यह आम पेट्रोल व डीजल ईंधन वाहनों से महंगे होते है। इनकी कीमत को कम करने के लिए यह फैसला लेना बहुत ही जरूरी था।

सरकार की इस रुख को देखते हुए मारुति, हुंडई जैसी बड़ी कंपनिया भी अब इलेक्ट्रिक वाहन को बाजार में उतारने की तैयारी कर रही है। हुंडई ने हाल ही में देश की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी कोना को लॉन्च किया है लेकिन इसकी कीमत भी आम एसयूवी के मुकाबले अधिक है।

ड्राइवस्पार्क के विचार

इलेक्ट्रिक वाहनों को बाजार में प्रचलित करने के लिए यह एक बड़ा कदम है। भारत में वाहनों की बिक्री पिछले कई महीनों से गिर रही है और इसका बड़ा कारण अधिक कीमत है। इस फैसले के बाद इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत थोड़ी कम होगी।