निजी इलेक्ट्रिक वाहनों पर नहीं मिलेगी सब्सिडी, पढ़ें यहां

केंद्र सरकार ने देश में इलेकट्रिक वाहन के परिचालन के लिए कई अहम फैसले लिए है। इसका उदहारण नई सरकार के पहले बजट भाषण में भी देखने को मिला है। सरकार ने 2019 के आम बजट में इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर 1.5 लाख रुपयें तक का ऋण माफ और जीएसटी दरों को 12 प्रतिशत से घटा कर 5 प्रतिशत कर दिया है।

सरकार के इस फैसले का कई इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनियों ने स्वागत भी किया था। वहीं सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को सभी के पहुंच में लाने के लिए देश की ऑटो कंपनियों को समय-समय पर निर्देश भी देती रहती है।

भारत सरकार के इसी निर्णय से जुड़ी एक और खबर आ रही है। बीतें शुक्रवार को यह खबर आई है कि देश में इलेक्ट्रिक मोवलिटी को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी सिर्फ कमर्शियल वाहनों पर लागू होगी। सरकार ने यह साफ किया है कि निजी इस्तेमाल के लिए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर सरकार किसी भी प्रकार की सब्सिडी नहीं देगी।

भारत सरकार के उद्योग और उद्यम राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहन को देश में लाना जरूरी था। इससे पर्यावरण सुरक्षी भी होगी। आने वाले दिनों में बाइक, ट्रक, कार, बस और ई रिक्शा सभी तरह के वाहन आपको इलेक्ट्रिक वाहनों के रूप में दिखेंगे।

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उन्होंने यह भी कहा सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन के लिए हमेशा तत्पर है। लेकिन यह भी साफ किया है कि फेम योजना के 10,000 करोड़ रुपयें की राशि को केवल कमर्शियल वाहनों के लिए दिए जाने का प्रावधान है। लेकिन निजी दोपहियों वाहन में भी इसे दिया जा सकता है।

साथ ही ईवी के महत्व को दोहराते हुए, मंत्री ने कहा कि यह भावी पीढ़ियों को प्रदूषण मुक्त वातावरण प्रदान करने का एकमात्र तरीका है। मेघवाल ने कहा, "हमें पेरिस समझौते के अनुसार कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए ईवी की ओर बढ़ना होगा। भविष्य की पीढ़ियों प्रदूषण मुक्त भारत देना हमारा लक्ष्य है।"

हालांकि ऑटो उद्योग के कई बड़े निर्माता सरकार से इसे निजी उपयोग वाले वाहनों में भी देने की मांग कर रहे है ताकि उन्हें और सस्ता किया जा सकें। इससे यह हर किसी व्यक्ति के पहुंच में हो पाएगा।