दिल्ली की हवा फिर हुई जहरीली, ऑड-इवन स्कीम को बढ़ाने पर हो रहा है विचार

केजरीवाल ने कहा कि परली का धुआं पंजाब और हरियाणा से आ रहा है। लोग सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहे हैं और इसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा की पंजाब के अंदर कई फैक्टरियां पराली से कोयला बन रही यहीऔर एनटीपीसी कोयला खरीदने को तैयार है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि हम ऑड-इवन योजना को बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर इस योजना को बढ़ाया जाएगा।

बता दें कि नासा की तस्वीरों के अनुसार 10 अक्टूबर तक परली नहीं जलाई जा रही थी। लेकिन पंजाब और हरियाणा में पराली जलने से बुधवार को एक बार फिर दिल्ली की हवा में प्रदुषण काफी बढ़ गया है।

वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान एवं अनुसंधान प्रणाली (सफर) ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बुधवार को ‘गंभीर' या ‘बेहद गंभीर' श्रेणी में प्रवेश कर गया है।

बुधवार को दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) नोएडा के सेक्टर-62 (472), सेक्टर-16ए (441), ग्रेटर नोएडा पार्क-III (458), सेक्टर-125 (466), सेक्टर-62 (469), सेक्टर-1 (481) और सेक्टर-116 (473) में बेहद गंभीर श्रेणी में रहा।

वहीं दिल्ली के आर के पुरम (447) में भी एक्यूआई गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया है। दिल्ली के कई इलाकों अफ्रीका एवेन्यू और वसंत विहार में विजिबिलिटी बेहद कम है।

मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि सर्दियों के आगाज के साथ ही न्यूनतम तापमान में गिरावट से हवा में ठंडक बढ़ गई है और भारीपन आ गया है, जिससे प्रदूषक तत्व जमीन के निकट जमा हो रहे हैं।

बता दें, वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 0-50 के बीच ‘अच्छा', 51-100 के बीच ‘संतोषजनक', 101-200 के बीच ‘मध्यम', 201-300 के बीच ‘खराब', 301-400 के बीच ‘अत्यंत खराब', 401-500 के बीच ‘गंभीर' और 500 के पार ‘बेहद गंभीर एवं आपात' माना जाता है।

सरकार की वायु गुणवत्ता निगरानी सेवा ‘सफर' के अनुसार शहर में 25 प्रतिशत प्रदूषण पराली के जलने की वजह से है। दिल्ली सरकार ने सिख धर्मगुरु गुरु नानक देव की 550वीं जयंती के मद्देनजर 11 और 12 नवंबर को ऑड-इवन स्कीम से प्रतिबंध हटा दिया था।

ड्राइवस्पार्क के विचार

हर साल दिल्ली के पड़ोसी राज्य, पंजाब और हरियाणा में किसान खेतों में पराली जलाते हैं जिससे दिल्ली और आस-पास के इलाकों में हवा जहरीली हो जाती है। दिल्ली सरकार को जल्द ही केंद्र सरकार और पड़ोसी राज्यों से मिलकर इस समस्या का स्थायी समाधान निकलना चाहिए। ऑड-इवन स्कीम एक निर्धारित समय के लिए ही ठीक है। इसे ज्यादा बढ़ाने से आम जनता के लिए परेशानियां और बढ़ेंगी।