Just In
- 3 hrs ago Bajaj Chetak इलेक्ट्रिक स्कूटर का किफायती वेरिएंट जल्द होगा लॉन्च, जानिए कितनी होगी कीमत?
- 6 hrs ago इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को Google की सौगात, अब EV चार्ज करना होगा और आसान, जानें क्या है नया फीचर?
- 21 hrs ago 3 करोड़ की कार में वोट डालने पहुंचे साउथ सिनेमा के दिग्गज स्टार Dhanush, फैंस ने किया स्वागत
- 22 hrs ago हो जाइए तैयार! भारत में नई कार लेकर आ रही है Ford, Mahindra XUV700 को देगी टक्कर, जानें डिटेल्स
Don't Miss!
- News UP Board 10th-12th Result 2024: लगातार दो साल से सीतापुर बना टॉपर्स का जिला, आंकड़ों में जानें कैसे?
- Movies सीमा हैदर की बहन रीमा के साथ गुलाम हैदर ने बनाया ऐसा वीडियो, जीजा के सामने गिड़गिड़ाई- हमारा जीना मुश्किल हो..
- Technology itel S24 की भारत में जल्द होने जा रही धमाकेदार एंट्री, पहले ही जान लें सभी डिटेल्स
- Education UP Board 12th Toppers List 2024:इंटर में सीतापुर के शुभम ने किया टॉप, 453 छात्र टॉप 10 में, देखें टॉपर्स लिस्ट
- Finance Antyodaya Scheme से क्या लाभार्थियों को मिल रहा है फायदा, क्या बन रहा है उनका जीवन बेहतर
- Lifestyle क्रॉच एरिया के फंगल इंफेक्शन की वजह हो सकता है आपका गंदा अंडरवियर, Jock Itching से बचने के लिए करें ये काम
- Travel 5 शहर जो जुझ रहे हैं अत्यधिक भीड़ की समस्या से, अभी ड्रॉप कर दें यहां घूमने जाने का प्लान
- Sports Japan Open 2023: सेमीफाइनल में पहुंचे लक्ष्य सेन, एचएस प्रणय की विक्टर एक्सेलसन से भिड़ंत आज
दिल्ली में 2024 तक 5 लाख नए इलेक्ट्रिक वाहन की जरुरत, बचेगा 6 हजार करोड़ का फ्यूल
दिल्ली सरकार ने 2024 तक 25 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए करीब 5 लाख नए इलेक्ट्रिक वाहनों को पंजीकृत करने की आवश्यकता होगी।
यह एक संवाद और विकास आयोग के रिपोर्ट में दिए गए आकड़े हैं। यह संस्था दिल्ली के मोबिलिटी ट्रांजिशन में तेजी लाने के लिए दिल्ली अर्बन मोबिलिटी लैब से इनसाइट्स में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी भविष्य के आर्थिक और पर्यावरणीय लाभों की पहचान करती है।
आपको बता दें कि हाल में दिल्ली में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को कम करने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। सरकार की योजना में ईवीएस को बढ़ावा देने के तरीकों पर भी काम कर रही है। इसके लिए राज्य सरकार जल्द ही कुछ नई नीति तैयर कर लेगी।
सोमवार को राज्य के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि ईवीएस के लागू हो जाने से राज्य में अच्छी बढ़ोत्तरी होगी। इसके साथ ही लगभग 6,000 करोड़ रुपयें के तेल और प्राकृतिक गैस आयात के साथ 4.8 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का बचाव होगा।
इस रिपोर्ट में प्रस्तावित सुझावों को सिंगल विंडो एग्जिट प्राणाली का निर्माण शामिल है, जो ईवीएस पंजीकरण और अनुमति दोनों के लिए स्पष्ट और सरल प्रक्रियाएं प्रदान करता है।
इसके साथ ही चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग के बुनियादी ढांचो का भी विकास करता है। इसमें अन्य डेटा समाधानों, जागरूकता अभियानों और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के साथ-साथ सरकार के नेतृत्व वाली ब्याज दर सबवेंशन योजना भी शामिल है। यह अधिक ईवीएस के लिए आकर्षक प्रस्ताव करता है।
आपको बता दें कि दिल्ली में बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने वायु प्रदूषण से लड़ने में सरकार की कई कदम उठा रही है। इसलिए यह रिपोर्ट दिल्ली सरकार के साथ काम कर रही एजेंसियों के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ बन सकती है।
यह रिपोर्ट राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक सफल संक्रमण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। वहीं अगर सरकार द्वारा पिछले नवंबर में जारी की गई मौसादा नीति के अनुसार देखे तो दिल्ली सरकार चाहती है कि सभी नए वाहनों में 25% इलेक्ट्रिक वाहन हो।
मतलब इस नीति के अनुसार अगले 5 वर्ष में दिल्ली में जितने वाहनों का रजिस्ट्रेशन होगा उसमें से 25 फीसद इलेक्ट्रिक वाहन होंगे। ऐसे में 2023 तक पंजीकृत होने वाले वाहनों में 25 फीसद इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण करने का लक्ष्य तय किया जाएगा।
इसके साथ ही दिल्ली सरकार की योजना में और भी कई चीजे है। इसके तहत सरकार ड्राइविंग, बिक्री, वित्त पोषण, सर्विसिंग और ईवीएस की चार्जिंग में नौकरियों के निर्माण का समर्थन करने के लिए भी उपाय कर रही है।