दिल्ली में 2024 तक 5 लाख नए इलेक्ट्रिक वाहन की जरुरत, बचेगा 6 हजार करोड़ का फ्यूल

दिल्ली सरकार ने 2024 तक 25 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए करीब 5 लाख नए इलेक्ट्रिक वाहनों को पंजीकृत करने की आवश्यकता होगी।

दिल्ली सरकार बचायगी 6 हजार करोड़ का ईंधन, 2024 तक 25 फीसदी इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण का लक्ष्य

यह एक संवाद और विकास आयोग के रिपोर्ट में दिए गए आकड़े हैं। यह संस्था दिल्ली के मोबिलिटी ट्रांजिशन में तेजी लाने के लिए दिल्ली अर्बन मोबिलिटी लैब से इनसाइट्स में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी भविष्य के आर्थिक और पर्यावरणीय लाभों की पहचान करती है।

दिल्ली सरकार बचायगी 6 हजार करोड़ का ईंधन, 2024 तक 25 फीसदी इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण का लक्ष्य

आपको बता दें कि हाल में दिल्ली में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को कम करने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। सरकार की योजना में ईवीएस को बढ़ावा देने के तरीकों पर भी काम कर रही है। इसके लिए राज्य सरकार जल्द ही कुछ नई नीति तैयर कर लेगी।

दिल्ली सरकार बचायगी 6 हजार करोड़ का ईंधन, 2024 तक 25 फीसदी इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण का लक्ष्य

सोमवार को राज्य के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि ईवीएस के लागू हो जाने से राज्य में अच्छी बढ़ोत्तरी होगी। इसके साथ ही लगभग 6,000 करोड़ रुपयें के तेल और प्राकृतिक गैस आयात के साथ 4.8 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का बचाव होगा।

दिल्ली सरकार बचायगी 6 हजार करोड़ का ईंधन, 2024 तक 25 फीसदी इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण का लक्ष्य

इस रिपोर्ट में प्रस्तावित सुझावों को सिंगल विंडो एग्जिट प्राणाली का निर्माण शामिल है, जो ईवीएस पंजीकरण और अनुमति दोनों के लिए स्पष्ट और सरल प्रक्रियाएं प्रदान करता है।

दिल्ली सरकार बचायगी 6 हजार करोड़ का ईंधन, 2024 तक 25 फीसदी इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण का लक्ष्य

इसके साथ ही चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग के बुनियादी ढांचो का भी विकास करता है। इसमें अन्य डेटा समाधानों, जागरूकता अभियानों और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के साथ-साथ सरकार के नेतृत्व वाली ब्याज दर सबवेंशन योजना भी शामिल है। यह अधिक ईवीएस के लिए आकर्षक प्रस्ताव करता है।

दिल्ली सरकार बचायगी 6 हजार करोड़ का ईंधन, 2024 तक 25 फीसदी इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण का लक्ष्य

आपको बता दें कि दिल्ली में बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने वायु प्रदूषण से लड़ने में सरकार की कई कदम उठा रही है। इसलिए यह रिपोर्ट दिल्ली सरकार के साथ काम कर रही एजेंसियों के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ बन सकती है।

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दिल्ली सरकार बचायगी 6 हजार करोड़ का ईंधन, 2024 तक 25 फीसदी इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण का लक्ष्य

यह रिपोर्ट राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक सफल संक्रमण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। वहीं अगर सरकार द्वारा पिछले नवंबर में जारी की गई मौसादा नीति के अनुसार देखे तो दिल्ली सरकार चाहती है कि सभी नए वाहनों में 25% इलेक्ट्रिक वाहन हो।

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दिल्ली सरकार बचायगी 6 हजार करोड़ का ईंधन, 2024 तक 25 फीसदी इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण का लक्ष्य

मतलब इस नीति के अनुसार अगले 5 वर्ष में दिल्ली में जितने वाहनों का रजिस्ट्रेशन होगा उसमें से 25 फीसद इलेक्ट्रिक वाहन होंगे। ऐसे में 2023 तक पंजीकृत होने वाले वाहनों में 25 फीसद इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण करने का लक्ष्य तय किया जाएगा।

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दिल्ली सरकार बचायगी 6 हजार करोड़ का ईंधन, 2024 तक 25 फीसदी इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण का लक्ष्य

इसके साथ ही दिल्ली सरकार की योजना में और भी कई चीजे है। इसके तहत सरकार ड्राइविंग, बिक्री, वित्त पोषण, सर्विसिंग और ईवीएस की चार्जिंग में नौकरियों के निर्माण का समर्थन करने के लिए भी उपाय कर रही है।

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English summary
Delhi needs 5 lakh new electric vehicles to fullfill 2024 target. Read in Hindi
 
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