कार रजिस्ट्रेशन की बढ़ी फीस पर कुछ समय के लिए लगी रोक, जानिये पूरा मामला

सरकार ने कार रजिस्ट्रेशन फीस को बढ़ाने की कदम पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी है। पेट्रोल व डीजल वाहनों में बिक्री में कमी को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है।

बताते चले कि पिछले महीने सड़क व राजमार्ग मंत्रालय ने इंटरनल कम्बशन इंजन (ICE) वाले वाहनों की रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ाने का प्रस्ताव लेकर आयी थी। उसके तहत रजिस्ट्रेश चार्ज को 600 रुपयें से बढ़ाकर 5000 रुपयें तथा रिन्यूवल को 15,000 रुपयें करने की योजना थी।

अब खबर है कि सरकार इसे लागू करने की जल्दी में नहीं है तथा ना ही इसको लेकर दबाव बनाया जा रहा है और इसका कारण देश में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की हालत है। कारों की बिक्री में जबरदस्त गिरावट आयी है।

माना जा रहा है कि यह कदम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को राहत पहुंचाने के लिए लिया गया है ताकि वाहनों की बिक्री में कमी ना आये। इसके साथ भी उम्मीद की जा रही है कि वाहनों पर लगने वाले जीएसटी को भी कम किया जा सकता है।

वाहनों की बिक्री में जुलाई में पिछले 19 साल की सबसे बड़ी गिरावट देखी गयी है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वर्तमान में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री किस दौर से गुजर रही है तथा इसे जल्द ही उबारने की जरूरत है।

भारत सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है, इसका रजिस्ट्रेशन चार्ज भी माफ कर दिया गया है। ऐसे में पेट्रोल व डीजल वाहनों के लिए यह एक और मुसीबत की बात है।

1 अप्रैल 2020 से पेट्रोल व डीजल वाहनों को बीएस-6 उत्सर्जन मानक के अनुसार अपडेट करना भी अनिवार्य कर दिया गया है। इससे इनकी कीमत भी बढ़ने वाली है, जो कि बिक्री में और कमी ला सकता है।

रजिस्ट्रेशन चार्ज के अलावा कुछ समय पहले वाहनों के इंश्योरेंस के दाम भी बढ़ाये गए है, जो कि ग्राहकों को नए कार खरीदने से भटका रही है। इसलिए पिछले कुछ महीनों में पुराने वाहनों की बिक्री में बढ़त देखी गयी है।

ड्राइवस्पार्क के विचार

सरकार ने कारों के रजिस्ट्रेशन चार्ज पर हुई बढ़त को कुछ समय के लिए रोक कर सही कदम उठाया है। वर्तमान में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत ही खराब स्थिति में है, ऐसे में इस तरह के कदम कारों की बिक्री को और भी कम कर देंगे।