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ईईएसएल से टाटा मोटर्स को मिला बड़ा आर्डर, होगी 10,000 इलेक्ट्रिक वाहनों की आपूर्ति
टाटा मोटर्स ने ईईएसएल को 10,000 इलेक्ट्रिक वाहनों की आपूर्ति करने का वादा किया है। यह वादा टाटा को मिले आर्डर के बाद हुआ है। आइए इस खबर के बारे में विस्तार से जानते हैं।
टाटा मोटर्स ने महिंद्रा ऐंड महिंद्रा (एम एंड एम) द्वारा 10,000 इलेक्ट्रिक कारों की आपूर्ति के लिए एक सरकारी अनुबंध हासिल किया है। यह आर्डर 1,120 करोड़ रुपये का है, जो दुनिया की सबसे बड़ी खरीद है।
इसके तहत यह ऑटोमेकर इनेर्जी इफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) को प्रति यूनिट 11.2 लाख रुपये की कीमत पर इलेक्ट्रिक वाहनों की आपूर्ति करेगा।
आपको बता दें कि यह आर्डर साल 2030 तक बिजली के वाहनों की ओर जाने की सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के आधार पर शुरू हो रही है। एक बयान में सरकार ने कहा कि टाटा मोटर्स लिमिटेड ने प्रतियोगियों के बीच सबसे बड़ी बोली लगाई।
लिहाजा अब ये वाहन ईईएसएल को 11.2 लाख रूपए में उपलब्ध कराया जाएगा। यह 5 साल की वारंटी के साथ होगा। इलेक्ट्रिक कारों को दो चरणों में, नवंबर 2017 में 500 और दूसरे चरण में शेष 9,500 कारों की आपूर्ति की जाएगी।
हालांकि अभी दूसरे चरण की समय सीमा अभी तक घोषित नहीं हुई है। अनुबंध के मुताबिक, टाटा कॉम्पैक्ट सेडान का इलेक्ट्रिक एडिशन इनेर्जी इफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) को देगा। यह ईईएसएल की ईवी खरीद कार्यक्रम की शुरुआत है, जो कि वर्तमान पेट्रोल और डीजल वाहनों की जगह लेगा।
ईईएसएल की बिजनेस रणनीति है कि इन इलेक्ट्रिक वाहनों को 45,000 रुपये से 50,000 रुपये मासिक भुगतान के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। पेट्रोल और डीजल कारों की तुलना में उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि ईईएसएल निविदा विद्युत वाहनों की ओर सरकार की मजबूत गति को दर्शाती है।
इससे पहले, टाटा मोटर्स ने अपने हैचबैक का इलेक्ट्रिक संस्करण, ब्रिटेन में टिआगो का अनावरण किया था। यह कांसेप्ट टाटा मोटर्स यूरोपीय तकनीकी केंद्र (टीएमईटीसी) द्वारा विकसित की गई थी। यह इलेक्ट्रिक कार एक तरल-कूल्ड 85 किलोवाट ड्राइव मोटर से लैस है जिसमें 200 एनएम टॉर्क का उत्पादन होता है।
DriveSpark की राय
सरकार को बिजली के वाहनों की आपूर्ति के लिए टाटा मोटर्स को एक बड़ा सौदा मिला है। अनुबंध पूरा करने के लिए, कंपनी Tigor कॉम्पैक्ट के एक इलेक्ट्रिक एडिशन को डेवलप करेगा। यह नया आर्डर साल 2030 में विद्युत वाहनों की सरकार की योजना का ही एक पहल है।