135 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगा नीति आयोग, 55 स्थान चिन्हित

भारत में साल 2030 तक डीजल-पेट्रोल वाहनों की बिक्री को खत्म कर देने का लक्ष्य रखा गया है और सरकार इस दिशा में लगातार कार्य कर रही है लेकिन मौजूदा दौर में राजधानी दिल्ली या उत्तर भारत में जो पोल्यूशन की वजह से जो स्थिति हुई है। वह खरनाक है।

इसी खतरनाक स्तर को देखते हुए सरकारी शोध संस्थान नीति आयोग ने शुक्रवार को राजधानी में 55 स्थानों पर 135 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना का प्रस्ताव किया।

एक बयान में कहा गया है कि आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने यह प्रस्ताव जारी किया। इस प्रस्ताव का मसौदा आईटी समाधान कंपनी एसी2 एसजी ने नीति आयोग के साथ सहयोग में तैयार किया है।

Recommended Video

गुडग़ांव-आईजीआई-दक्षिण दिल्ली-नोएडा गलियारे में इलेक्ट्रिक वाहन ढांचे को पेश करने के लिए क्विक पायलट के प्रस्ताव का इस्तेमाल किया जा सकता है।

बताया जा रहा है कि दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. इस कदम से लोग पेट्रोल-डीजल से चलने वाली गाड़ियों को छोड़कर प्रदूषणरहित इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर प्रेरित होंगे।

Drivespark की राय
नीति आयोग के इस कवायद को भारत की साल 2030 वाली योजना की एक छोटी शुरूआत माना जा रहा है। हालांकि पूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी बहुत से कार्य किए जाने है। पर अगर यह शुरूआत है तो भी स्वागत योग्य है।