सरकार ने जारी की 10,000 इलेक्ट्रिक वाहनों की निविदा, महिन्द्रा की हो सकती है बल्ले-बल्ले

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भारतीय ऑटोमेकर महिंद्रा एंड महिंद्रा को सरकार की ओर 10,000 विद्युत वाहनों का आर्डर मिल सकता है। जिससे महिन्द्रा को लाभ मिलना तय है। रिपोर्ट के मुताबिक ऊर्जा मंत्रालय के ईईएसएल ने 10,000 इलेक्ट्रिक वाहनों और 4,000 चार्जर्स के लिए निविदा जारी की है।

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आपको बता दें कि 2030 तक भारत में सभी-इलेक्ट्रिक वाहनों को पेश करेगी और विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी विभागों द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाएगा। निविदा से पता चला है कि भारत सरकार 3,000 एसी चार्जर्स और 1000 डीसी चार्जर्स को भारत एसी-एसी के साथ संगत खरीदना चाहती है।

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महिंद्रा भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की पेशकश करने वाला एकमात्र ऑटोमेकर है, और यह इस पेशकश को पेश करने की संभावना है। इस सेगमेंट पर हावी होने के लिए कंपनी ने इलेक्ट्रिक वाहन कारोबार में भी 600 करोड़ रुपये का निवेश किया है।

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वर्तमान में, भारत में महिंद्रा के रिटेल के इलेक्ट्रिक वाहन जैसे ई 2 ए प्लस और ईरिटो का प्रोडक्शन करती है। कंपनी इतालवी डिजाइन फर्म पिनिनफेरीना के सहयोग से एक नई इलेक्ट्रिक कार भी विकसित कर रही है।

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कम्पनी का लक्ष्य सालाना 48,000 बिजली के वाहनों का निर्माण करना है। इसके अलावा, इस ऑटोमेकर अपने भविष्य के उत्पादों के लिए दो शक्तिशाली बैटरी पैक विकसित कर रहा है।

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यह नया विद्युत पॉवरट्रेन 40 बीएचपी से 2019 पीपी तक बिजली का उत्पादन करेगा। महिंद्रा की ओर से भविष्य के बिजली के वाहन एक सिंगल चार्ज पर 350 किलोमीटर की दूरी पर ड्राइविंग रेंज उपलब्ध कराएंगे।

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अब इस ऑटोमेकर का उद्देश्य ईवी का उत्पादन करना है जो कि200 किमी / घंटा की रफ्तार भर सकता है। 2030 तक बिजली के वाहनों को पेश करने की सरकार की रणनीति के अनुरूप, महिंद्रा ने 2020 तक प्रति वर्ष 60,000 इकाइयों को उत्पादन क्षमता में विस्तार करने की योजना बनाई है।

DriveSpark की राय

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भारत सरकार 2030 तक सड़कों पर सभी विद्युत वाहनों की योजना बना रही है। जिसमें 10,000 विद्युत वाहनों का नवीनतम ऑर्डर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पहला कदम है।

विद्युत गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए सरकार से यह एक अच्छा कदम है। इसका फायदा महिन्द्रा को मिलना तय माना जा रहा है।

English summary
Indian automaker Mahindra & Mahindra is all set to gain from the government's latest order of 10,000 electric vehicles. The Energy Efficiency Service Ltd. (EESL), a firm under the Ministry of Power has released a tender for 10,000 electric vehicles and 4,000 chargers.
Story first published: Monday, August 21, 2017, 11:13 [IST]

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