हुंडई ने रद्द किया हाइब्रिड वाहनों के प्रोडक्शन की योजना, वजह जानें...

आपको बता दें कि दक्षिण कोरिया के इस ऑटोमेकर ने साल 2018 ऑटो एक्सपो में इओनीक हाइब्रिड लॉन्च करने की योजना बनाई थी। लेकिन अब, हुंडई ने जीएसटी के क्रियान्वयन के बाद देश में हाइब्रिड वाहनों को पेश करने का फैसला नहीं किया है।

जीएसटी कराधान नीति के तहत, हाइब्रिड कार 28 प्रतिशत और 15 प्रतिशत सेस के कर दर को आकर्षित करेगी। कुल टैक्स लगाया 43 प्रतिशत है जो पिछले 30.3 प्रतिशत की दर से अधिक है।

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हुंडई ने आगामी वर्ना में हल्के-हाइब्रिड तकनीक पेश करने की योजना बनाई थी, लेकिन जीएसटी ने ऑटोमंकर को योजना को छोड़ने के लिए मजबूर किया है। जीएसटी से पहले, फेम स्कीम द्वारा हल्के हाइब्रिड वाहनों का लाभ उठाया गया था। लेकिन सरकार ने योजना को बंद कर दिया था।

हुन्डई मोटर इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वाईके कुई ने कहा कि हम अगली पीढ़ी के वर्णा के लिए हल्के हाइब्रिड तकनीक पेश करने की योजना बना चुके हैं। लेकिन हमने इस परियोजना को रद्द कर दिया है क्योंकि सरकार ने जीएसटी रोल आउट के बाद हाइब्रिड को लाभ वापस ले लिया है।

बताते चलें कि क्रेता का नया रूप जो 2018 में लॉन्च होने की संभावना है, दोनों पेट्रोल और डीजल संस्करणों में हल्के-हाइब्रिड तकनीक की संभावना है। लेकिन अब, हुंडई के साथ योजनाओं के तहत नई अपडेटेड एसयूवी हल्के-हाइब्रिड सिस्टम पर चुकाना होगा।

DriveSpark की राय

हाइब्रिड वाहनों पर उच्च कर की दर ने कई अन्य कंपनियां प्रभावित हैं। हाल ही में, महिंद्रा ने यह भी कहा कि वह स्कॉर्पियो को लेकर चिंता व्यक्त की है। उधर जापानी ऑटोमेकर टोयोटा को केमरी हाइब्रिड की कीमत जीएसटी के बाद शूटिंग के लिए काफी बड़ा झटका लगा है।

ऑटोमेकर ने हाइब्रिड वाहनों पर कर की दर का पुनः मूल्यांकन करने के लिए सरकार से आग्रह किया है। दूसरी ओर, सरकार पर्यावरण के अनुकूल वाहनों के उपयोग को बढ़ावा दे रही है और 2030 तक पूरी तरह से बिजली जाने का लक्ष्य रखती है।

लेकिन ऐसे हाई कर दरों के साथ, भारत में पर्यावरण-अनुकूल वाहनों का भविष्य अंधकारमय दिख रहा है।