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ऑड-इवेन में मुफ्त यात्रा कराने से होगा 9.5 करोड़ का नुकसान
इस साल जून के नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (डीटीसी) लगभग 4,000 बसों का बेड़ा है, जिसमें लगभग 28 लाख यात्री रोजाना रोजाना खर्च करते हैं और रोज 1.88 करोड़ रुपये कमाई होती है।
हाल-फिलहाल राजधानी दिल्ली में ऑड इवेन की चर्चा अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली सरकार के डीटीसी बसों पर मुफ्त सवारी की अनुमति देने के निर्णय में शहर के अजीब-भी योजना के पांच दिनों के दौरान 9.5 करोड़ रुपये का घाटा हो सकता है। यह बातें अधिकारियों ने इकोनामिक्स टाइम्स ऑटो से हुई एक बातचीत में कही।
इसके पहले साल के जून में पेश हुए नए आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (डीटीसी) लगभग 4,000 बसों का बेड़ा है, जिसमें रोज़ाना लगभग 28 लाख यात्रियों की यात्रा करती है और प्रति दिन 1.88 करोड़ रुपये की कमाई होती है।
लेकिन अगर ऑ़ड इवेन लागू हुआ और मुफ्त में सवारी कराई गई तो पांच दिन में डीटीसी को 9.5 करोड़ रुपये का नुकसान होगा। सीएजी की रिपोर्टों के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी के सार्वजनिक ट्रांसपोर्टर लगातार नई बसों के अतिरिक्त कोई नुकसान नहीं उठा रहा है।
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2014-2015 में डीटीसी के लिए कुल नुकसान 2,917.75 करोड़ रुपये था, जो पिछले पांच वित्तीय वर्षों में सबसे ज्यादा था। 2014-2015 में 1,273.19 करोड़ रुपये का परिचालन घाटा पिछले पांच वित्तीय वर्षों में सबसे ज्यादा था। 2010-2011 से 2014-2015 तक, डीटीसी ने 11, 9 62.0 9 करोड़ रुपये की हानि जमा कर दी, जबकि उस अवधि में संचालन के नुकसान में 5,022.05 करोड़ रुपये थे।
दिल्ली सरकार और गैर-लाभकारी संस्था आईडीएफसी फाउंडेशन के बीच एक संयुक्त उद्यम दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मोडल एजेंसी (डीआईएमटीएस) द्वारा संचालित क्लस्टर बस योजना के तहत 1600 से अधिक बसें संचालित हैं।
हालांकि अभी तक सटीक आंकड़े उपलब्ध नहीं थे लेकिन सरकारी आंकड़े बताते हैं कि क्लस्टर योजना को 2015-16 में भी नुकसान हुआ था। क्लस्टर योजना बसों को 2015-16 में 283 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया। हालांकि, व्यय 544.35 करोड़ रुपये था और सरकार द्वारा 260 करोड़ रुपये के अंतर का भुगतान किया गया था।
DriveSpark की राय
हालांकि अभी ऑड-इवेन शुरू ही नहीं हुआ है तो राय देने का कोई मतलब नहीं है लेकिन अगर ऐसा हुआ तो सरकार को इसके लिए कोई नया रास्ता निकालने की आवश्यकता पड़ेगी। वर्ना ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पर और बोझ बढ़ेगा।