टाटा ने भूमि कानून को रद्द करने की मांग की, आज होगी सुप्रि‍म कोर्ट में सुनवायी

जाने के बाद बुलंद हौसलों के साथ किसानों को उनकी जमीन वापस दिलाने के लिए अडि़ग है। टाटा मोटर्स ने कोर्ट के सामने मांग की है जब तक मामला न्‍यायालय में है तब तक सिंगुर की जमीन पर कोर्ट के देखरेख में किसी भी कार्यवाही पर रोक लगायें जाने की मांग की है। टाटा ने सुप्रिम कोर्ट से माग की है कि जब न्‍यायालय राज्‍य सरकार को आदेश दे कि जब तक मामला न्‍यायालय में विचाराधीन है तब तक के लिए राज्‍य सरकार विवादीत जमीन का मालिकाना हक टाटा मोटर्स को सौंप दे।

इसके अलांवा टाटा मोटर्स ने मांग की है राज्‍य सरकार द्वारा बनाऐं गये भूमि कानून को रद्द कर दिया जायें। देखा जायें तो टाटा मोटर्स तत्‍कालिन राज्‍य सरकार बुलावे पर ही पश्चिम बंगाल आयी थी। तत्‍कालिन सरकार ने टाटा मोटर्स को सिंगुर में मांग के अनुसार जमीन भी दे दी थी। लेकिन वर्तमान सरकार ने सिंगुर में किसानों के जमीन को वापस लौटाने की ठानी है।

इस मामले में टाटा मोटर्स को काफी नुकसान झेलना पड़ा है। फिलहाल यह मामला सुप्रिम कोर्ट में टाटा द्वारा ले जाया गया है। आज इस मामले में सुनवाई होनी है। टाटा को उम्‍मीद है कि सुप्रिम कोर्ट में टाटा को राहत मिलेगी। फिलहाल मामला विचाराधिन है और फैसला वक्‍त की मुठ्ठी में क‍ैद है।