टाटा को हाई कोर्ट का झटका, सिंगूर भूमि कानून वैध

Ratan Tata - Mamta Banarji
देश की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स को पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट का करारा झटका लगा हैं। हाई कोर्ट में टाटा मोटर्स और पश्चिम बंगाल राज्‍य सरकार के बीच चल रहे सिंगूर भूमि मामले में कोर्ट ने अपना फैसला राज्‍य सरकार के पक्ष में सुना दिया हैं। हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार ममता सरकार द्वारा पारित सिंगूर भूमि कानून वैध है, और इसके कारण कोर्ट ने टाटा मोटर्स को अपना संयंत्र सिंगूर से हटाने का आदेश दिया हैं।

पश्चिम बंगाल उच्‍च न्‍यायालय ने टाटा मोटर्स को 2 महिने का समय दिया हैं। कोर्ट के आदेशानुसार टाटा मोटर्स आगामी दो माह के भीतर सिंगूर से अपना बोरिया-बिस्‍तर समेट सकती हैं। वहीं कोर्ट ने टाटा मोटर्स को एक राहत भी दी है, कोर्ट ने आदेश दिया है कि सिंगूर भूमि से अपना संयंत्र हटाने के बाद 6 माह के भीतर टाटा मोटर्स जिला अदालत में मुआवजे के लिए अपील कर सकती हैं।

उच्‍च न्‍यायालय ने दोनों पक्षों को अपने इस फैसले को चुनौती के लिए मोहल्‍लत दी हैं। आपको बता दें कि टाटा मोटर्स पश्चिम बंगाल में अपने नैनो कार का नया संयंत्र स्‍‍थापित करने के लिए सिंगूर में लगभग 900 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया था। उसके बाद टाटा मोटर्स ने सिंगूर में अपना संयंत्र शुरू कर दिया। इसी दौरान ममता सरकार ने सत्‍ता में आने के बाद पश्चिम बंगाल विधानसभा में 14 जून को सिंगूर भूमि कानून को पेश किया जिसे 21 जुलाई से स्‍वीकार कर लिया गया।

उसके बाद टाटा मोटर्स ने पश्चिम बंगाल के इस कानून को कोर्ट में चुनौती दे डाली। लंबे समय से चल रहे इस भूमि विवाद पर मानो अब ठौर लग गया हैं। हाई कोर्ट का यह फैसला आने के बाद टाटा के खेमें में खलबली मच चुकी हैं।

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Article Published On: Wednesday, September 28, 2011, 14:35 [IST]
English summary
The High Court of Kolkota has given a huge shock to Tata Motors by asking it vacate the disputed land at Singur. In its ruling the high court has asked the Indian carmaker to handover the land that was supposed to be used to build a car plant for the Tata Nano to the government of West Bengal and seek compensation at any district court.
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