सिंगुर जमीन विवाद, टाटा की ममता सरकार को कोर्ट में मिलने की चुनौती

ज्ञात हो कि पिछली सरकार ने टाटा को सिंगुर में 997.17 एकड जमीन अपना संयत्र शुरू करने के लिए दिया था। उसके बाद ममता सरकार ने चुनाव के समय सिंगुर के किसानों के वोट बटोरने के लिए सिंगुर की जमीन वापस किसानों को दिलाने को अपना मुद्दा भी बनाया था। इसी के चलते ममता सरकार ने सत्‍ता में आने के बाद अपने

वायदे को पुरा करना चाहती है और टाटा की उस जमीन पर अपना कब्‍जा जमा लिया।फिलहाल सरकार के इस रवैये के चलते रतन टाटा अब कोर्ट की शरण में जाने की सोच रहे है। जहां वो अपने व पिछली सरकार के बीच हुए फैसलों के आधार पर कोर्ट का फैसला अपने पक्ष में करने की सोच रहे है। वहीं ममता बनर्जी इस मामले में अपना रूख बिलकुल साफ कर चुकी है। ममता सरकार ने 14 जून को विधानसभा ने सिगुर की जमीन को टाटा से वापस लिए जाने का ए‍क बिल भी पास किया था।