ममता सरकार अब दायर करेगी हलफनामा, उच्‍च न्‍यायालय ने दिया आदेश

आपकों बता दे कि टाटा मोटर्स की चुनौती के बाद मामला सुप्रिम कोर्ट में चला गया था। जहां सुप्रिम कोर्ट ने राज्‍य सरकार को हाई कोर्ट के आदेश तक विवादीत सिंगुर भूमि पर किसी भी कार्यवाही न करने के आदेश दिया था। न्‍यायाधीश सौमित्र पाल ने सरकार को याचिका के विरोध में अपना हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है। इसके अलांवा टाटा मोटर्स को 12 जुलाई तक इस हलफनामे पर अपना जवाब देने की मोहल्‍लत दी गयी है।

फिलहाल दोनो पक्ष अपनी अपनी तैयारी में जुटी है और न्‍यायालय के आदेशों का पालन कर रही है। न्‍यायालय सिंगुर मामले पर चुनौती देने वाली मुख्‍य याचिका पर 14 जुलाई को सुनवायी करेगा उसके निर्णय के बाद ही इस मामले कोई कार्यवाही की जायी सकेगी। गौरतलब हो कि पिछली सरकार ने टाटा को सिंगुर में 997.17 एकड जमीन अपना संयत्र शुरू करने के लिए दिया था। उसके बाद ममता सरकार ने चुनाव के समय सिंगुर के किसानों की जमीन वापस किसानों को दिलाने को अपना मुद्दा भी बनाया था।