कोलकाता हाईकोर्ट ने टाटा को दिया झटका, किसानों को वापस होंगी जमीनें

Ratan Tata
टाटा मोटर्स की पश्चिम बंगाल में मुश्किले बढती ही जा रही है। पश्चिम बंगाल के सिगुर में टाटा नैनों के संयत्र को लेकर राज्‍य सरकार व टाटा के बीच चल रहे विवाद में एक और नया अध्‍याय जुड़ गया है। इस बार कलकत्‍ता हाईकोर्ट ने टाटा के सिंगुर बिल को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। ज्ञात हो कि सिंगुर में राज्‍य सरकार द्वारा भूमि पर कब्‍जा कर लेने के बाद टाटा मोटर्स ने कलकत्‍ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

हाईकोर्ट ने तो फिलहाल याचिका खारिज कर अपना दरवाजा बन्‍द कर लिया है। वहीं राज्‍य सरकार भी अपने लोगों से किये वायदे के मुताबिक किसानों को जमीन लौटाने की प्रक्रिया में जुट गयी है। इस क्रम में ममता बनर्जी की सरकार ने एक नया कानून पारित किया है जिसमें उन लोगों को सरकार जमीन लौटा देगी जीन लोगों ने जमीन के बदले टाटा से मुआवजे को लेने से इंकार कर दिया था।

किसानों को एक प्रक्रिया के तहत जमीनों को वापस किया जायेगा। जीन किसानों को जमीन वापस लेनी है औरर जिन्‍हाने टाटा से मुआवजा नहीं लिया था उन्‍हे अपनी जमीनों के रकबे के अनुसार आवेदन करना है। उसी आधार पर सरकार किसानों को जमीने वापस करेगी। सिंगुर में कुल 26,39 किसान ऐसे है जो कि टाटा के मुआवजे का विरोध किया था और उनके हिस्‍से की लगभग 325 एकड़ जमीन है।

न्‍यायालय के इस कदम से टाटा के होश फाख्‍ता होते नजर आ रहे है। सिंगुर में टाटा की मुश्किले खत्‍म होने का नाम ही नहीं ले रही है। ज्ञात हो कि अभी कुछ दिनों पूर्व ही टाटा के इस संयत्र में स्‍थानीय लोगों ने काफी सामान चोरी कर लिया था। जिसके बाद मौके पर लगभग 600 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। किसानों को अपने भूमि आवेदन के लिए नोटिस जारी किया जा चूका है। फिलहाल टाटा इस मामले को और कितना लम्‍बा खींच सकती है ये तो वक्‍त की मुठ्ठी में कैद है।

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Article Published On: Monday, June 27, 2011, 16:32 [IST]
English summary
Calcutta High Court rejected Tata's plea challenging the West Bengal governments controversial Singur Bill. West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee had passed the bill named as 'Singur Land Rehabilitation Bill' that would empower the government to take over the land covered by the lease granted to Tata Motors in view of "non-commissioning and abandoning of the small car project and ancillary factories and to return a portion to unwilling owners and utilise the remainder in public interest.
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