..तो पैदल और साइकिल वालों के लिए प्रतिबंधित हो जाएंगी प्रमुख सड़कें! जानिए क्या है सरकार की योजना?

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ट्रांसपोर्ट पर संसद की स्थायी समिति की सिफारिश है कि शहरों में पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों के लिए सभी राजमार्ग और मुख्य सड़कों के उपयोग की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

खबरों के मुताबिक यह समिति मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2016 में किए जाने वाले बदलावों के लिए सुझाव देने के लिए बनाई गई थी। रिपोर्ट में 243 बार लिखा गया है कि पैदल यात्री सबसे असुरक्षित सड़क उपयोगकर्ता है और इसमें कोई बीमा कवर नहीं है।

कमेटी का कहना है कि गैर मोटर चालित परिवहन उपयोगकर्ताओं सड़क के नियमों का पालन करें और छोटा जुर्माना / सज़ा शुरू करके उन्हें सुव्यवस्थित करें। जबकि दूसरी ओर वॉकर और साइकिल चालकों के अधिकारों के लिए काम कर रहे कार्यकर्ताओं को संसदीय स्थायी समिति की यह सिफारिश अच्छी नहीं लग रही है।

कमेटी की सिफारिश है कि देश में प्रदूषण में वृद्धि के साथ, अधिकारियों को गैर-मोटर चालित परिवहन की वृद्धि पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन देश में इस वक्त यह सब मृत है।

उनका कहना है कि अगर यह सभी सिफारिशें कागज पर लागू भी कर दी जाएं तो अभी हमारे देश में वैकल्पिक समर्पित चक्र लेन और उचित फुटपाथ नहीं हैं। लिहाजा बिना बुनियादी ढांचे के केवल की गई सिफारिशों का कोई मतलब नहीं है।

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English summary
The Parliamentary Standing Committee on Transport has recommended that pedestrians and cyclists should not be allowed to use highways and main roads in cities.
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